काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण आयोजनाहरूको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन मातहतका निकायहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंगलबार एक परिपत्र जारी गर्दै निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने अवरोधहरू पहिचान गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबिच प्रभावकारी समन्वय गर्न भनेको छ। निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गरी प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्न समेत मातहतका विभाग र कार्यालयहरूलाई सचेत गराइएको छ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मूल्य समायोजनको विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। ‘कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट’ मा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसमा कुनै प्राविधिक समस्या भए सहजीकरणका लागि तत्काल मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।
विशेष गरी, निर्माण स्थलमा काम सुचारु नभएमा वा उल्लेख्य प्रगति नदेखिएमा त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, निर्देशक र कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही हुन सक्ने संकेत मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलका अनुसार यो सक्रियताले निर्माण क्षेत्रमा व्याप्त सुस्तता हटाउन र विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ।
