कांग्रेसमा देउवा फेरि सक्रिय

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी महाधिवेशन आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेबारे विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। कांग्रेसमा मितिबारे मात्र नभई नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा पनि उत्तिकै मतभेद छ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्ष आगामी निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छ। महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान छन्।

पार्टीको १४औँ महाधिवेशनपछि संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइराला पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूबीच नियमितजसो छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। सहमति नजुटेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक पटक-पटक सर्दै आएको छ। नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि बिहीबारको लागि बोलाइएको बैठक शुक्रबार दिउँसो बस्नेगरी सारिएको छ।

महाधिवेशनको विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकासका लागि आफ्नै संवादमा जुटेका छन्। बिहीबार सभापति संस्थापन पक्षका पूर्वसभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, विजय गच्छदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र डा.शशांक कोइराला तथा संस्थापन पक्षका वर्तमान पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।

संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरू चुनावअघि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छन्। तर, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा इतर समूह चुनावअघि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। दुवै पक्ष आ-आफ्नै अडानमा अडिग रहेपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसकेका सभापति देउवा पुनः अनौपचारिक रूपमा सक्रिय भएका हुन्। सभापति देउवा विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा अडिग रहेका छन्।

तर, निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्न भने सकारात्मक रहेको निकट नेताहरूको भनाइ छ। कांग्रेसका दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिरहेको पक्षले पार्टीमा महाधिवेशन कार्यतालिका नभई महाधिवेशन नै माग गरेको बताएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले फागुन २१ को चुनावअघि नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्वको खोजी गरेको स्पष्ट पारेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले केवल महाधिवेशनको कार्यतालिका मागेका होइनौँ । हामीले महाधिवेशन मागेका नै हौँ । हामीले चुनावअघिको शक्ति-व्यवस्था होइन, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व खोजेका हौं।’ विज्ञप्तिमार्फत विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नियमित महाधिवेशनको तालिकामा प्रस्तुत भए पनि विशेष महाधिवेशनको माग निष्क्रिय नहुने जिकिर गर्दै भनेको छ, ‘वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थप नगरी नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएमा मात्र विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । अन्यथा, पार्टी विधानले दिएको वैधानिक अधिकार विशेष महाधिवेशन कसैले पनि रोक्न वा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन ।’ साथै, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नेतृत्वसँग दुईवटा प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

पहिलो विधान केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? दोस्रो देश, लोकतन्त्र र पार्टीको हित सर्वोपरी हो कि व्यक्तिगत आकांक्षा र स्वार्थ भन्ने रहेको छ ?

विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले सुदृढ, एकताबद्ध र जनअपेक्षित नेपाली कांग्रेस निर्माणका लागि विधानले तोकेको समयसीमा अर्थात् पुस २८ भित्र विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनैपर्ने उल्लेख गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन हस्ताक्षर अभियानले पार्टी नेतृत्वले विधानअनुसार आफूहरूले गरेको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै भनेको छ, ‘करिब ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको यो मागलाई नेतृत्वले आजसम्म बेवास्ता गरेकोमा हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्छौँ ।’ अभियानका नेतृत्वकर्ता देवराज चालिसेले नियमित महाधिवेशनको मिति नतोक्ने, विशेष महाधिवेशनको माग सम्बोधन नगरेर केन्द्रीय समिति लम्ब्याइरहने नेतृत्वको काम जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नसमेत आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय होइन ।’ उनले पार्टीको आन्तरिक जीवन र महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिएको लामो अन्योल र निर्णयहीनता भइरहेको अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।