_20251117134323.jpg)
काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षा मतबुत बनाउनका लागि सरकार पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । आज (सोमबार) राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खनालले जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले जेनजी आन्दोलनमा देखिएको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलप्रतिमात्रै नभएर समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति पनि रहेको बताए । वर्तमान सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खनालले जेन–जी आन्दोलनको क्रममा करिब ७८ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना क्षति भएको बताए । देशभरको ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९ सय भवनहरु क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको पनि उनले जानकारी गराए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब बराबरको स्रोत जुटाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री खनालले उक्त रकम पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले तत्काल पुनर्स्थापना कार्य अघि बढाइने पनि बताए ।
अर्थमन्त्री खनालले इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेला हुने पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट) अब नहुने बताउँदै कर प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘अर्थतन्त्र ठूलो बन्ने हो भने कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ,’– उनले भने ।
उनले पुँजी बजारमा रहेका केही संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न सके बजार थप चलायमान बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । निजी क्षेत्र र सरकारका बीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । अहिले संसद् सञ्चालनमा नरहेकाले केही आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको बताउँदै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिका कानुन ल्याउन पनि कठिनाइ भइरहेको खनालले उल्लेख गरे ।
_20251031075116.JPG)
