प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका ४५ निवर्तमान सांसद

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेसका ४५ निवर्तमान सांसद

काठमाडौं। पार्टीको आसन्न १५औँ महाधिवेशनको विवादमा रुमल्लिएको नेपाली कांग्रेसमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि हस्ताक्षर संकलन जारी छ। हस्ताक्षर संकलनप्रति महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन इतर समूहले विरोध गर्दै आएको छ।

तर, संस्थापन पक्षले भने विरोधबीच हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको छ। बुधबारसम्म विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको पक्षमा ४५ निवर्तमान सांसद पुगेको दाबी गरिएको छ।

कांग्रेसबाट हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएका विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेसका ८८ मध्ये ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका हुन्।

केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकमा घिमिरेले पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेकाले आफूहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको भनेर मसँग केही नेता रिसाउनुभयो। कार्यसम्पादन समितिले सरकार गठन र संसद् विघटन अवैधानिक भनेर निर्णय गर्यो। बरालिएको स्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउन संसद् पुनःस्थापना र फ्रेस म्याण्डेट दुवै विकल्प हो। एउटाको मत ठीक अर्कोको बेठीक भन्न पाइँदैन। निष्कर्ष बैठकले निकाल्ने हो । हामी विगतमा पनि प्रत्येकपटक संसद् विघटन हुँदा पुनःस्थापनाको पक्षमा अदालत गएका छौँ भने यसपटक किन यो मुद्दामा नउभिने ?’ पार्टीले पुनःस्थापनाका पक्षमा जाने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभएका घिमिरेले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसका निवर्तमान ८८ सांसदमध्ये ४५ जनाले पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यसैले पार्टीले औपचारिक रूपमा पुनःस्थापनाको पक्षमा जाने निर्णय गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । स्वःस्फूर्त रूपमा हस्ताक्षर जुटाइएको हो।’

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचनमार्फत आउने संसद् एक वर्ष पनि नचल्ने दाबी गरेका छन्। घिमिरेले संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने चुनावको औचित्य नहुने दाबी गर्दै भने, ‘फागुन २१ गतेको निर्वाचन भएन भने के हुन्छ ? अहिले सुरक्षाकर्मी, सरकारी निकायका उच्च अधिकारी जोसुकैले पनि चुनाव गर्न गाह्रो छ भन्छन् । ५४ सालपछि २० वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएन । भ्याकुमको अवस्था सिर्जना गर्ने कि लिकआउट भएको संसद्लाई पुनःस्थापनाको लागि ट्र्याकमा ल्याउन जाने हो ? यसैगरी, संसद् विघटन गर्दै जाने हो भने चुनाव किन गर्ने ? २१ गते चुनाव भयो भने पनि संसद् एक वर्ष पनि जाँदैन ।’

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने बताएका छन्। जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्नेक्रममा गच्छदारले विशेष महाधिवेशनमा भने जान नहुने स्पष्ट पार्दै भने, ‘महाधिवेशनका विषयमा विवाद गर्ने होइन, एकताबद्ध भएर निर्णय गरौँ । विशेष महाधिवेशनमा जान हुन्न । बरु नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्छ, पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।’

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशनतिर पार्टी जानै नहुने जिकिर गरेका छन्। विशेष महाधिवेशनमा गए पार्टी सग्लो नरहन सक्ने जिकिर गर्दै लेखकले भने, ‘विशेष महाधिवेशन गर्न विधानअनुसार हस्ताक्षर दर्ता भइसकेको छ । हामीले नियमित कि विशेष, चुनावअघि गर्ने कि पछि भनेर छलफल महिना दिनसम्म गरिसक्यौँ । तर, विशेष महाधिवेशनसम्म जानैहुन्न । विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको भावना समेटेर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम सके पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । विशेष महाधिवेशन गर्नु भनेको कांग्रेस जंगलभित्र पस्नुजस्तै हो।’

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले पार्टी महाधिवेशनको विषयमा पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर द्वन्द्व बढाउनेभन्दा विशेष महाधिवेशनको माग राख्ने साथीहरूको भावनालाई पनि समेटेर केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै डा.कोइरालाले यतिबेला विशेष महाधिवेशनमा पार्टी जान नहुने भन्दै विशेष महाधिवेशन माग गरेका साथीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु व्यावहारिक हुने बताएका हुन्। कोइरालाले सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको बीपीको विचारलाई स्थापित गर्न र नेपाललाई त्यो मार्गबाट समुन्नतिमा पुर्‍याउनका लागि द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा आफू प्रष्ट भएको बताए। राष्ट्र र पार्टीको वर्तमान विषम परिस्थिति रहेको अवस्थामा हठात प्रतिक्रिया, आरोप–प्रत्यारोप, आवेग, हठभन्दा विपरीत विचारप्रति सहिष्णुता, सहअस्तित्वका साथ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मनन गर्दै एकताबद्ध पार्टी निर्माण आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट