डेडिकेटेड तथा ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानको पहल सकरात्मक

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगहरूबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड तथा  ट्रकलाइनसम्बन्धी प्रिमियम शुल्क विवाद समाधानका लागि सरकारले चालेको पहललाई उद्योगीहरूले स्वागत गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा उद्योगीहरूको टोलीले २०८२ ०७÷१७ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल कुमार सिन्हासहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।

छलफलमा हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विवादित महसुल नतिरेको कारण २५ वटा उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरेको विषय मुख्य एजेन्डा रहेको थियो। उद्योगी र सरकारबीचको उक्त छलफलमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको बताइएको छ।

छलफलमा सहमति अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले तोकेको विवादित रकमको १-२८ भाग धरौटीको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कटौती गरिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जडान गर्ने, र यसअघि गठन गरिएको पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिई उद्योगहरूले दर्ता गरेका पुनरावलोकन निवेदनहरू कानून बमोजिम निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

उद्योगी समूहले उक्त निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै भनका छन्, ‘माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भएको छलफलबाट निस्किएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं।’ साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायहरूले उक्त निर्णय छिटो कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गरिएको छ।

साथै  महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा अहिले समस्या आएको बताएका छन्। उनले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्र, रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा परेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष ढकालको भने ‘हामीले न्यायिक आयोग गठन गर्न भनेका छौं। अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। रोजगारी र उत्पादन–निर्यातमा पनि समस्या आएको छ। यी दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि आयोग अपरिहार्य छ।’