काठमाडौं। नेपालमा सुचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिट अध्ययनको पक्रियामा रहेको बताइएको छ ।
गत भदौ ०९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउँदै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १९ गते सूचना जारी गर्दैै फेसबुक, एक्स, म्यासेन्जर, वाट्सएप, युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयले संविधानको धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा आघात पुगेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ । संविधानको धारा १९ मा कानून बमोजिमबाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने कुराको सुनिश्चित गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, जमल, नेपाल टेलिकम, भद्रकाली प्लाजालाई विपक्षी बनाइएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको हो । आज अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको छ । भोलिसम्म दर्ता हुन्छ होला,’– रिपोर्टर्स नेपालसँग उनले भने ।
_20250830200312.jpg)
_20250906081507.jpg)
_20250824114805.png)
