काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा विधेयक– २०८० को विरोधमा निजी विद्यालयसँग आवद्ध विभिन्न संघ/संस्थाहरुले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विधेयकमा समावेश कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरू प्रतिकूल रहेको बताइएको छ । निजी विद्यालयसँग आवद्ध संस्थाहरु प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएमएलगायतले शिक्षा विधेयकमा रहेका निजी विद्यालयहरु प्रतिकूल प्रावधानहरूले निजी शिक्षाको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने बताएका छन् ।
निजी विद्यालयसँग आवद्ध संस्थाहरुले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउने प्रावधान पूर्णरूपमा हटाइनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, खाजा लगायतका सेवा, सुविधामाथि गरिएको अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकारसम्बन्धित विद्यालयमा रहनु पर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) तथा २०७७ को ऐनद्वारा संशोधित ११ वटा विश्वविद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र सिटीईभिटी÷उच्च शिक्षाको अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्थाहरू तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा आज सबै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आन्दोलनरत संस्थाहरूका सदस्य विद्यालयहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गरिएको छ । त्यसैगरी भदौ १९ गतेदेखिका आन्दोलनका कार्यक्रम केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
भदौ १९ गते सञ्चार माध्यमसँग बृहत् अन्तरक्रिया, २० र २१ गते तयारी बैठकहरू तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने, २२ गते निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू सहभागी हुने बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, २३ गते देशभरिका सबै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सबै संघीय सांसदहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संयुक्तरूपमा भेटघाट गर्ने, २५ गते काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको तालिका रहेको छ ।
बृहत् आन्दोलन कार्यक्रममा सबै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू, प्रिन्सिपलहरू तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने बताइएको छ ।
_20250902145009.jpg)
_20250824114805.png)