काठमाडौं। अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संघीय सरकारमा सहभागी पार्टीका दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै जसपाले उनीहरूका ठाउँमा दुई नयाँ मन्त्रीका लागि सांसदको सिफारिससमेत गरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाले गरेको निर्णयका ’boutमा जानकारी गराइसकेको छ । शनिबार बसेको जसपा पदाधिकारी बैठकले दुई मन्त्री फिर्ता बोलाउने र उनीहरूका ठाउँमा अर्का दुई सांसदलाई शपथ गराउने निर्णय गरेको थियो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह र खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय जसपाले गरेको हो । जसपा स्रोतका अनुसार सांसद डा. वीरेन्द्र महतोलाई खानेपानीमन्त्री र रञ्जु झालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका लागि पार्टीले सिफारिस गरेको छ ।
सरकारमा जसपाबाट मन्त्री रहेका दुवै जनाले ११ भदौभित्रमा राजीनामा दिने र नाम सिफारिस भएका दुई जना नयाँ सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराइने पार्टीका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतले जनाएका छन् । उनका अनुसार मन्त्री फेरबदलको निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा साह र यादवलाई पठाउने बेलामै १ वर्षको सर्त थियो । उनीहरू १ वर्षभन्दा बढी सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । जसपाले दुई महिनाअघि नै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर महतो र झालाई मन्त्री बनाउन खोजेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको आलटालले नयाँलाई सहभागिता गराउन ढिलाइ भएको जसपा नेताहरू बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयसमेत भएका मन्त्रीलाई हटाउन र नयाँलाई सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै आलटाल गरिराख्नुभएको छ, अब यस्तै रहे मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारमा समर्थन मात्रै रहनेगरी समेत पार्टीले निर्णय गरेको छ,’ जसपाका एक नेताले भने ।
सरकारमा पठाउने बेलामै १ वर्षका लागि भनेर पठाइएकाले अहिले सरकारमा भएकाहरूलाई राजीनामा दिन जसपा अध्यक्ष अशोक राईले निर्देशन दिएका छन् । दुवै मन्त्रीलाई यही ११ भदौसम्ममा राजीनामा दिन राईले निर्देशन दिएका हुन् ।
पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतले अहिलेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय भएको बताए । ‘हामी सरकारमा सहभागी छौं, १ वर्षको कार्यकाल रहनेगरी हामीले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाएका थियौं, अहिले हामीले पार्टीका नयाँ सांसदहरूको नयाँ नाम सिफारिस गरेका छौं, हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गरिसकेका छौं । पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराएर नयाँ मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस्नेतले भने ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)बाट शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर लोसपाले सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पठाउने तयारी गरेको छ । तर, लोसपाले यस’boutमा निर्णय भने गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको मात्रै नभई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी अन्य मन्त्रीलाई समेत हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अहसहमतिका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ हँुदैआएको छ ।
सरकारमा कांग्रेस, नेकपा (एमाले)सहित अशोक राई नेतृत्वको जसपा, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि सहभागी छ । जनमतले सरकारलाई समर्थन गरे पनि संघीय सरकारमा सहभागी छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । सोमबार (आज) बिहान बस्नेगरी बैठक बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिका उम्मेदवार तय गर्नका लागि देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन् ।
यसैगरी, यसअघि कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानका विषयमा पनि देउवाले छलफल गर्ने भएका छन् । देउवाकै चाहनामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले उपसभामुखलाई हटाउनका लागि सहमति जनाएको बताइन्छ । उपसभामुखलाई हटाउन कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदको खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका छन् । तर, कांग्रेसका कतिपय सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।
देउवाले संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो दलको उपस्थितिका लागि पनि यो कदम चाल्न लागेको बताइएको छ । तर, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले उपसभामुख हटाउने अहिलेको कदमलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दैआएका छन् ।
उपसभामुख यतिबेला अमेरिका भ्रमणमा छिन् । उनी १३ भदौमा काठमाडौं फर्किने कार्यतालिका छ । उनी फर्किएपछि मात्रै हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेमा कांग्रेस र एमाले सहमत छन् ।
तर, कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण मिलाउँदै सबै सांसदले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा देउवा छन् । त्यसका लागि देउवाले कोइरालासँग शुक्रबार छलफल गरेका थिए । देउवाले गत ३ भदौमा पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । तर, यसमा कोइरालासहितका नेताहरू सहभागी भएनन् ।
_20250725082620.JPG)
_20250728182205.jpg)
