_20250801142536.jpg)
काठमाडौं। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी प्रगति, समस्या तथा समाधानका प्रयासबारे छलफल भएको छ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव सरिता दवाडीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हालको अवस्था, समस्या र समाधान प्रयासबारे जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार वर्तमान गुरु योजनाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०८७÷८८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सचिव दवाडीले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु ८७÷८८ मा सम्पन्न गर्ने अहिलेको गुरु योजनाको उद्देश्य छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना स्वीकृत हुनुअघि थोरै बजेट विनियोजन हुन्थ्यो र काम पनि सीमित मात्र हुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय गौरवको रुपमा स्थापना भएपछि सरकारले बजेट पर्याप्त रुपमा विनियोजन गरेको छ।’
उनले हालसम्म कुल भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत पुगेको बताइन्। विशेषगरी एकीकृत महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन अन्तर्गत ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बताइन्। यसमा २८ हजार हेक्टर सतही सिंचाई र पाँच हजार हेक्टर भूमिगत सिंचाई हुने उद्देश्य छ।
‘अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत रहेको छ। मुल नहर ४८ किलोमिटरको निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको छ। अहिलेसम्म २८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। केही शाखा नहरहरू पनि बनेका छन्,’दवाडीले भनिन्। ‘अहिलेसम्म तीन हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनका लागि आवश्यक नहर प्रणाली बनिसकेको छ।’
तर आयोजनामा ठूला चुनौतीहरू पनि देखिएको उनले बताइन्। ‘महाकाली सन्धि अनुसार भारतले नेपालतर्फ पानी छोड्नुपर्ने हो, तर पटक–पटक कुटनीतिक पहल गर्दा पनि हालसम्म पानी आएको छैन,’ उनले भनिन्।
उक्त समस्या समाधान भएमा किसानका खेतसम्म पानी पु¥याउन सकिने अवस्था निर्माण हुने भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिइन्।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले आयोजनाका कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ तथा भारतसँगको कूटनीतिक समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
