काठमाडाैँ । अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका अनुसार १३६५ नेपाली अवैधानिक आप्रवासी तत्काल निष्कासन सूचीमा छन् ।
उक्त निष्कासन सूचीमा कुल १४ लाख ४५ हजार पाँच सय ४९ अवैधानिक आप्रवासीहरूमध्ये नेपालीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । सूचीमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, एल साल्भाडोरलगायत देशका नागरिक छन् । चीनको झन्डै ३८ हजार र भारतको १८ हजार छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अवैधानिक आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । हालैको नीतिगत परिवर्तनपछि अमेरिकी भूमिमा गैरकानुनी रूपमा रहेका विश्वभरिका लाखौं आप्रवासीहरू लक्षित भएका छन् । अमेरिकी अध्यागमन विभागले निष्कासन प्रक्रियालाई थप कडा बनाएपछि अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी समुदायमा त्रास र अन्योल बढ्दै गएको छ । अहिले हजारौं नेपालीहरू आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततासँग संघर्ष गरिरहेका छन् ।
अमेरिकामा नेपालीहरूको जनसंख्या निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । स्थायी आवास र नागरिकता लिनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । उच्च शिक्षा, रोजगारी, डीभी र शरणार्थीका रूपमा अमेरिका जाने नेपालीहरु वर्षेनी बढिरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बस्नेहरूको तथ्यांक अभावले वास्तविक संख्यामा भने केही अन्योल छ । एनआरएनए अमेरिकाको अनुमान अनुसार हाल अमेरिकामा साढे तीनदेखि चार लाख नेपाली छन् ।
अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनका अनुसार १३६५ नेपाली अवैधानिक आप्रवासी तत्काल निष्कासन सूचीमा छन् । उक्त निष्कासन सूचीमा कुल १४ लाख ४५ हजार पाँच सय ४९ अवैधानिक आप्रवासीहरूमध्ये नेपालीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उनीहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । सूचीमा सबैभन्दा धेरै होन्डुरस, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, एल साल्भाडोरलगायत देशका नागरिक छन् । चीनको झन्डै ३८ हजार र भारतको १८ हजार छन् ।
अमेरिकाले २०७२ को भूकम्पपछि नेपालीहरूलाई पनि अन्य १६ देशलाई दिएको टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) दिन थालेको थियो, जसअन्तर्गत हालसम्म १९ हजार नेपाली अमेरिका पुगेको बताइएको छ । ट्रम्प प्रशासनले २०१९ मा टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण २०२१ सम्म लम्बियो । पछि बाइडेन प्रशासनले २०२५ सम्म समयावधि बढायो ।
अब ट्रम्प प्रशासनले यसलाई लम्ब्याउने वा अन्त्य गर्ने निश्चित छैन । एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष डा. बन्जाडेका अनुसार, यदि लम्ब्याइएन भने आगामी जुन २४ पछि नेपाली टीपीएसधारीहरूलाई अमेरिका छाड्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तर, नेपाली समुदायमा यस नीतिले के कस्ता असर पार्नेछ ? नेपाल सरकारले यसबारे के प्रतिक्रिया जनाएको छ ? अमेरिकी सरकारको नीतिले नेपाली आप्रवासीहरूलाई कति प्रभावित बनाउनेछ ? कानुनी विकल्प के हुन सक्छ ?
अमेरिकी प्रशासनको नीति र निष्कासन प्रक्रिया
डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासनसम्बन्धी जिरो टोलेरेन्स पोलिसी अवलम्बन गर्दै आएका छन् । गैरकानुनी आप्रवासीहरूमाथि यसले कठोर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हालै ट्रम्प प्रशासनले लाकेन राइली ऐन कार्यान्वयन गर्दै अमेरिकाको अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तनलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले कुनै पनि गैरकानुनी आप्रवासीलाई तुरुन्त पक्राउ गरी देश निकाला गर्न सक्नेछ ।
अमेरिकी निष्कासन प्रक्रियाः कसरी अघि बढ्छ ?
अमेरिकी सरकारको निष्कासन प्रक्रियामा पहिलो चरणमा अध्यागमनले लक्षित आप्रवासीहरूको पहिचान गर्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरी अध्यागमन अदालतमा पेश गरिन्छ । जहाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । कतिपय अवस्थामा अध्यागमन अधिकारीहरूले कुनै पूर्वसूचना नै नदिई आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेर देश निकाला गर्ने गरेका छन् ।
सबै आप्रवासी अपराधी होइनन् तर ट्रम्पको राजनीतीकरण
तथ्यहरूले भन्छ, जनवरी २०२२ मा अमेरिकी होमल्यान्ड सुरक्षा विभागले अनुमान गरेको थियो, अमेरिकामा एक करोड १० लाख अवैध आप्रवासी छन् । २०२३ मा न्यूयोर्क सेन्टर फर माइग्रेशन स्टडिजले यो संख्या बढेर एक करोड १७ लाख पुगेको अनुमान गरेको छ ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई अमेरिकामा अपराध, लागुऔषध कारोबार र रोजगारी संकटको मुख्य कारणका रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ । उनले बारम्बार आप्रवासीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै तिनीहरूको उपस्थितिले अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको दाबी गरेका छन् । तर, तथ्यांकहरूले भने ट्रम्पका यी दाबीहरूलाई पूर्णरूपमा असत्य प्रमाणित गर्छन् ।
टेक्सास डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक सेफ्टी ले २०१२ देखि २०१८ को बीच संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार अमेरिकी नागरिकहरू गैरकानुनी आप्रवासीहरूभन्दा धेरै गुणा बढी अपराधमा संलग्न छन् ।
हिंसात्मक अपराधमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूको तुलनामा दोब्बर छ ।
लागुऔषध कारोबारमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूभन्दा २.५ गुणा बढी छ ।
चोरी र लुटपाट जस्ता सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधमा अमेरिकी नागरिकहरूको संलग्नता गैरकानुनी आप्रवासीहरूको तुलनामा चार गुणा बढी रहेको छ ।
यी तथ्यांकहरूले ट्रम्प प्रशासनद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका आप्रवासीविरोधी धारणाहरू असत्य रहेको स्पष्ट गर्छ ।
आप्रवासीहरूलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न खोजिए पनि वास्तविक तथ्यहरूले तिनै आप्रवासीहरू कम अपराध गरिरहेको देखाउँछ ।
डरको राजनीति र गलत सूचना
प्रशासनको प्रचार रणनीति डरको राजनीति मात्र हो । अमेरिकी समाजमा आप्रवासीहरूप्रति यसले नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयास गरिरहेको छ । गलत सूचना र पूर्वाग्रहमा आधारित नीति तर्जुमा गर्नु केवल राजनीतिक लाभको लागि गरिएको देखिन्छ । वास्तविक तथ्यहरूलाई जसले वेवास्ता गर्छ । यसरी आतंकित पार्दा आप्रवासीहरुले थप सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य हुने सम्भावना छ ।
