काठमाडाैं। भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुन: सञ्चालन गर्न गरेको सहमतिप्रति सरकारले उच्च तहमा नै दुवै छिमेकीसँग प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा चर्को रूपमा संसद्मा उठिरहँदा नेपाल मामिलाका एक चिनियाँ विज्ञले पछिल्लो समझदारीले यथास्थितिमा केही पनि परिवर्तन नगरेको बीबीसीलाई बताएका छन्।
नेपालको संसद्मा भारत र चीनबीचको समझदारीलाई लिएर सरकारसँग सांसदहरूले जवाफ माग गरिरहँदा ती चिनियाँ विज्ञले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद भारत र नेपालले हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसै साता भारत र चीनका विदेशमन्त्रीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको वार्तापछि लिपुलेक पास हुँदै व्यापार पुन: सुरु गर्ने सहमति भएपछि बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको भन्दै त्यहाँबाट सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि काम नगर्न विगतमा भारत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएको थियो।
तर त्यसको केही घण्टा नबित्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेकमाथि नेपालको दाबी पुष्टि नहुने भन्दै नेपालले राखेको धारणाको प्रतिवाद गरेका थिए।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले एक स्वरमा भारत-चीन समझदारीप्रति चर्को विरोध गर्दै भारतले नेपाली धारणाको खण्डन गरेकोमा सरकारले आफ्नो धारणा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत दुवै देशहरू भ्रमण गर्न लागेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै छिमेकीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गर्दै गरेको पछिल्लो सहमतिको प्रतिवाद गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालका सबै दलहरूले भारत र चीनलाई एक ठाउँमा उभिएर सन्देश दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, "हामी कसैले पनि यसलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ। यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर एकढिक्का भएर सन्देश दिनुपर्ने छ। हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ, हामीले यो धारणा बनाउनुपर्छ।"
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति आघात पुग्ने सबै किसिमका गतिविधिहरूको आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने बताए।
उनले भने, "यस्तो गतिविधिको हामी सशक्त विरोध गर्छौँ। उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो यो हल होस्, यसका लागि म सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु।"
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले सरकारले खुट्टा नकमाई समस्या सुल्झाउनेतर्फ प्रभावकारी कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले यसबारे सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, "राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारका काममा दह्रोसँग उभिन र नेपालको सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक राजनीतिक पहल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छु।"
बैठकमा रास्वपाका शिव नेपालीले नेपालको भूभागको संरक्षण गर्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्ने विश्वास लिइएको बताए।
बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश भइसकेको उल्लेख गर्दै ती नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएको थियो।
साथै नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग नेपालको रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाइएको थियो।
तर तत्कालै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली धारणाको प्रतिवाद गर्दै नेपाली दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको बताएका थिए।
उनले सन् १९५४ देखि नै भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा दशकौँसम्म प्रयोग गरेका र पछिल्लो समयमा कोभिड तथा अन्य घटनाक्रमले अवरुद्ध उक्त व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पछिल्लो पटक भएको उल्लेख गरेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको उक्त सहमतिसँगै नेपाल भारतबीच देखिएको पछिल्लो विवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै छिमेकीको भ्रमण गर्न लागेका विवरणमाझ सार्वजनिक भएको हो।
केही सातामै प्रधानमन्त्री केपी ओली शाङ्घाई कर्पोरेशन अगर्नाइजेशनको सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान लागेको बताइएको छ। त्यहाँबाट फर्किएपछि उनले भारतको भ्रमण गर्ने भनिएको छ। यसै साता भारतका विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले काठमाण्डू आएर ओलीलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले दुवै देशका सरकार प्रमुखको तहमा लिपुलेकको विषय उठाइनुपर्ने बताए।
यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमण रोक्नुपर्ने भन्दै उनले भने, "तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो सहमतिको संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै समस्या समाधानको लागि दुवै देशको ध्यानाकर्षण गराउन पनि म अनुरोध गर्छु।"
सन् २०२० मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा नै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो। कश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा भारतले नेपालले आफ्नो भन्दै आएको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा राखेपछि उक्त निर्णय लिइएको त्यस बेला नेपाली पक्षले बताएको थियो।
नक्सा विवादले नेपाल-भारत सम्बन्धमा तिक्तता बढाएको थियो र त्यसपछि भारतीय संस्थापन तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको सम्बन्धमा कटुता देखा परेका विवरण आएका थिए।
अहिले चीन र भारतले गरेको पछिल्लो सहमतिले यही भदौ महिनामा दुवै देशको भ्रमण गर्न लागेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सीमा मुद्दा उठाउन कूटनीतिक दबाव पर्ने कतिपय विश्लेषकहरूले ठानिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत-चीन सहमतिबारे तीन बुँदामा आफ्नो धारणा राखेको भोलिपल्ट बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले चीनको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत डिपार्टमेन्ट अफ एशिअन अफेअर्सका महानिर्देशक लिऊ जिनसोङसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
त्यसबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनस्थित नेपाली राजदूतावासले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दुई पक्षबीच चीन-नेपाल सम्बन्ध र विकास परियोजनाहरूबारे मित्रतापूर्ण र गहन विचार आदानप्रदान भएको उल्लेख गरेको छ।
चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ दिल्ली र बेइजिङबीच भएको समझदारीले पुरानो धारणामा कुनै परिवर्तन नल्याएको बताउँछन्।
बीबीसीलाई लिखित प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, "पछिल्लो घटनाक्रमले विद्यमान यथास्थितिमा फेरबदल गर्दैन। चीनले आफ्ना सबै मित्र र छिमेकीको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान गर्छ तर कालापानीको विषय ज्यादै विवादित छ र यसलाई भारत र नेपालले हल गर्नुपर्छ।"
उनले सन् २०२० को मेमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीचको सवाल भएको र दुई देशले संवाद तथा परामर्शमार्फत् यसलाई हल गर्ने विश्वास लिएको पनि उनले उल्लेख गरे।
सन् १९५४ को एप्रिलमा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकसहित ६ वटा पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने समझदारी गरेका थिए।
सन् १९९१ र सन् १९९२ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यक्ति, वस्तु र सवारीसाधनका लागि प्रवेश तथा बहिर्गमन बिन्दु तोकिएको घोषणा गर्दै समझदारी गरेका थिए।
विगतमा यी सहमतिहरू भएका बेला नेपाल मौन रहनुको कारणबारे अहिले पनि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमण गर्दा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको थियो।
नेपाल र भारत दुवैले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू रहेको बताउने गरे पनि दुवै पक्षबीच सीमा विवाद हल गर्नका लागि गम्भीर संवाद हुन सकेको देखिदैँन। लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु नजिकै भएको भन्दै विज्ञहरूले पछिल्लो समय चीन पनि यो विवादको पक्ष बन्न पुगेको र भारत-चीन सीमा विवाद थाँती रहेको सन्दर्भमा यसलाई हल गर्न थप जटिल हुन सक्ने ठानिरहेका छन्।
_20250822200947.jpg)
_20250820101901.jpg)
_20250728182205.jpg)
