काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ ले विशेषगरी सार्वजनिक खर्च कटौतिमा जोड दिएको छ । मापदण्ड सबै सरकारी कार्यलयका साथै सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी रहेका संगठित सांस्था एवम् सार्वजनिक संस्थानहरुमा समेत लागु हुने छ ।
नयाँ मापदण्डले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता लगायतका भत्ता प्रदान गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन । त्यसै गरी सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन पाउने छैन ।नियमित कामको लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन ।
तर कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समय अघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन । कुनै निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्व निर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैन। नियमित प्रकृतिको कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च लेख्न पाइने छैन।
यस्तो छ नयाँ मापदण्ड
