काठमाडौं। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन परेको छ।
लामिछाने लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको हो।
गत पुस २५ गते गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले दाबी गरेको बिगोभन्दा धेरै कम धरौटी लिएर छोडिएको भन्दै सहकारी पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए।
सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले रवि लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएको हो।
रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी ८८ लाख, जीबीको सहयोगी लिला पछाईं ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न राईको इजलासले आदेश गरेको थियो।
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि करिब २८ करोड र जोशीमाथि ७४ करोड ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, जीबीमाथि १ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख १९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
२०८० माघमा जीबी राईसहित वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढामगर र पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको थियो । तर, उनी अहिलेसम्म फरार छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कुल ६३ जना विरुद्ध १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। अहिलेसम्म सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उपाध्यक्ष कैलाश दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्वसञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), प्रमोद भट्टराई, अनुज नकर्मी, भविश्वर अर्याललगायत पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
