काठमाडौं । मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउन माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको रिट निवेदन पुनः दर्ता भएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । सो दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्चले मुद्दा चल्नसक्ने बाटो खुला गरिदिएसँगै अब निवेदन दर्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो रिटमाथि २३ मंसिर आइतबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले रिटमा अधिकारीविरुद्धको कसुर अदालतसमक्ष पेस गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार रहने, त्यसविरुद्ध अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कका साथ रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका थिए ।
‘सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनुपर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा ११०(२) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने भएकाले त्यसमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नजिर छ,’ पोखरेलले भने, ‘साथै संविधानको धारा १५८(२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध आइतबार पेसी
पूर्वमन्त्री अधिकारी टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए । उनले असम्बन्धित व्यक्तिलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लगेको आरोप लागेको थियो । उनीसँगै जापान गएका खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा नारिता विमानस्थलको अध्यागमनमा केरकारमा परेका थिए ।
प्रदेश र संघ सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिईकनै तत्कालीन मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ले २९ अक्टोबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म आयोजना गर्ने भनिएको ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन जापान उडेका थिए । त्यसो त अधिकारीले आफ्नो भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराई जापान भ्रमणमा गएका र जापानमा प्रवेश गर्न लाग्दा अध्यागमनले फिर्ता पठाएपछि हतारमा प्रहरीलाई खबर गरेर आफू तस्करीको चंगुलमा परेको भनेका थिए ।
तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना किन जापान भ्रमणमा अधिकारी गए भन्ने ’boutमा अनुसन्धान नगरी संलग्नता नदेखिएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । सँगै लैजानका लागि अधिकारीले खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका शेर्पालाई सोही पालिकाको २ नम्बर वडाको सदस्य तथा देवकोटा र राईलाई कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी भएको किर्ते परिचयपत्र बनाइदिएका थिए ।
जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारीसहित तीन जनालाई नै डिपोर्ट गरिदिएको थियो । सो घटनामा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले मन्त्री अधिकारीलाई २५ कात्तिकमा विराटनगरबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि १० मंसिरमा हिरासतमुक्त गरिदियो । सोही घटनामा अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दायर भएको थियो ।
यस्तो छ विगतको नजिर
कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनिसकेको छ । सोही नजिरलाई हेरेर नै सर्वोच्चले सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकारीलाई मुद्दा नलगाउने निर्णयविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत सुन्तली धामीलाई सहकर्मी ६ प्रहरीले गरेको सामूहिक बलात्कार केशमा तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने र हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णयमा सर्वोच्चबाट मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई परमादेश जारी भएको थियो ।
त्यस्तै, रौतहटको गौर नरसंहारमा संलग्नको आरोप लागेका कांग्रेसका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पहुँचकै आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आलममाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशका आधारमा आलममाथि अनुसन्धान सुरु भई मुद्दा चल्यो । आलम रौतहट नरसंहारको प्रमुख योजनाकार भएको भन्दै उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएसँगै उनी कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् ।
