काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ गतेदेखि मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन्। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्रीले चीन जाने तयारी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमणबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।
जानकारहरू प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका एजेण्डाबारेको अन्यौल र राजनीतिक बेमेलका कारण भ्रमणको तयारी सुस्त भएको दाबी गर्छन्। गत असारमा प्रधानमन्त्री भएयता प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिणको छिमेकी भारतबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्न चाहेका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग न्युयोर्कमा भएको भेटले पनि सम्भावना बढाएको थियो। यद्यपि, भारतीय पक्षले सहमति नदिएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो औपचारिक भ्रमण दिल्लीबाट हुन सकेन।
यही कारण उहाँले चीन भ्रमणमा जाने निर्णय लिए। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चीनसँगका केही एजेण्डामा सहमति नभएका कारण प्रधानमन्त्रीको तयारी सुस्त हुन पुगेको हो।
कांग्रेस र एमाले बीचको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु देउवाले गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको अन्तर्यले नै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे सत्तारूढ दलभित्र मतैक्य हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ।
एकातिर राजनीतिक नेतृत्वबीच प्रष्टताको अभाव अर्कोतिर चिनियाँ पक्षबाट पनि भएको सुस्तताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यसपटक औपचारिकतामै सीमित हुने देखिन्छ। ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसक्यो तर एजेण्डागत तयारी पूरा हुन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक लाइन दिएपछि मात्रै एजेण्डाको तयारीले तीव्रता पाउँछ’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने।
उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले पनि आफ्नो चासो र एजेण्डा पठाइसकेको छैन। ‘हाम्रो मात्रै तयारीले हुँदैन। चिनियाँ पक्षले कुन हिसाबले एजेण्डा राख्न चाहेको छ भन्ने अझै खुलेको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारीमा केही ढिलाइ भएको हो’, परराष्ट्र अधिकारीको भनाइ छ।
सामान्यतया दुईपक्षीय हितका विषयहरू भ्रमणका एजेण्डा हुने भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा समझदारी र हस्ताक्षर नै गर्ने गराउने परम्परा रही आएको छ । यसपटक भ्रमणका लागि २ साताको समय बाँकी रहँदा पनि बैठकको एजेण्डामै अलमल देखिएको छ । बिआरआई बाहेक नेपालले केही भौतिक पूर्वाधार, अस्पताल भवन निर्माणका लागि चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सबैभन्दा चासोका साथ हेरिएको विषय बिआरआई हो। बेल्ट एण्ड रोडको चिनियाँ अवधारणामा नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेको छ । यद्यपि, बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच सम्झौता हुनुपर्ने छ।
चिनियाँ पक्षले सो कार्यान्वयन सम्झौता गर्न पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेस भने बिआरआईलाई सशर्त मात्रै मान्न तयार छ । कांग्रेसले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना विशुद्ध अनुदान हुनुपर्ने र ऋण भए स्वीकार्न नसकिने जनाउँदै आएको छ। अनुदान बाहेकको परियोजनामा सहमत नहुन कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको छ। ‘हामी ऋण लिएर बिआरआई गर्ने पक्षमा छैनौँ । अनुदानमा हो भने हामी तयार छौँ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बिआरआईबारे हाम्रो स्वाभाविक चासो छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने।
बिआरआई सम्बन्धमा दुवै पार्टीको साझा धारणा बनाउने प्रयत्न भइसकेको छैन । यद्यपि, सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको भेटमा यसबारे छलफल भएको बताइन्छ ।
मुख्य तयारी सुस्त भए पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउने कसरतमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा नेपालमा रहेका चिनियाँ व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ । त्यस्तै, चीन मामिलाका जानकार तथा विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तयारी सुस्त भइरहँदा नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय टोली भने चीनमै छ । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा जम्बो टोली चीन भ्रमणमा छ । १५ सदस्यीय टोलीमा एमालेका सचिव लेखराज भट्ट, स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटी, केन्द्रीय सदस्यहरू शान्ति ढकाल, सरिता भुसाल, टंक बराललगायत रहेका छन् । सो टोली मंसिर १० मा नेपाल फर्कनेछ । एमाले नेताहरू सो टोलीले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे चिनियाँ नेतृत्वसँग आवश्यक छलफल गरेको दाबी गर्दछन्।
