काठमाडौं । ज्ञानेन्द्र शाहीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्रले कर्णालीको दुरावस्थामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्री र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न जोड दिएको छ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक, ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री एवं कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई १० बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
शाहीले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार र प्रगति नदेखेको भन्दै राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन। शाहीले कर्णालीमा अहिले पनि न्यूनस्तरको जीवनयापन भइरहेको र राज्यले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि नबढाएको उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा जुम्ला लगायत कर्णाली क्षेत्रको कृषि र विशेष गरी स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सशक्त बनाउन र आर्थिक लाभ दिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा प्रमुख मागहरू यस प्रकार छन्:
१. आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन : स्वदेशी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
२. प्रतिष्ठानका पदहरूमा योग्यता आधारित नियुक्ति : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग।
३. कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब-भत्ता सुधार : लामो समयदेखि तलब-भत्तामा अनियमितता भोग्दै आएका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दै अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति रोक्न माग।
४. डायलासिस मेसिनको संचालन : दक्ष जनशक्तिको अभावमा सञ्चालनमा नआएको डायलासिस मेसिनलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन।
५. प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको नियुक्ति : अस्पताल सेवा र शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नहोस् भनी प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा शीघ्र नियुक्ति गरियोस्।
६. शिक्षक, विद्यार्थी आवास र स्वास्थ्य उपकरणको बजेट : एमआरआई मेसिन लगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस्।
७. स्याउ कर्पोरेसनको स्थापना : जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ उचित मूल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने स्याउ कर्पोरेसनको स्थापनाको माग ।
८. फलफूल विकास कार्यालय स्थापना : स्याउ र ओखर लगायत फलफूलको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूको दरबन्दी राखेर छुट्टै फलफूल विकास कार्यालय स्थापना गरियोस्।
९. कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति : फलफूल, जडिबुटी र बन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालयलाई थप बजेटको व्यवस्थासहित स्तरोन्नति गरियोस्।
१०. कर्णाली राजमार्ग र वैकल्पिक सडक स्तरोन्नति : कर्णाली राजमार्ग तथा वैकल्पिक सुर्खेत-दैलेख-नाग्मा सडकको स्तरोन्नति तथा मर्मत गरियोस् ।
