काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शुक्रबार बिहानसम्म ३४ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ ।
मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङमा चौबिस घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका, तर प्रिमियम महसुल पचाउन खोजेका यी उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटिदिएको हो ।
महसुल नतिरेका ७ उद्योगका हकमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको पाइएको छ । यस्तो आदेश लिएका उद्योगको लाइन प्राधिकरणले काटेको छैन । किस्ताबन्दी सुविधामा महसुल तिर्न थालेका ६ र हिसाब मिलान गर्न सकिने दुई सार्वजनिक संस्थानको लाइन पनि प्राधिकरणले काटेको छैन ।
प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता बिल नबुझाएमा लाइन काट्ने वा किस्ताबन्दीमा भएपनि बक्यौता बुझाउन विकल्प दिएपछि विभिन्न ८ वटा उद्योगहरूले प्राधिकरणसँग किस्ताबन्दीमा बिलको बक्यौता बुझाउन समझदारी गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
‘बिलको बक्यौता कायम रहेकामध्ये अहिलेसम्म ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ, तर, ८ वटा उद्योगहरूले भने किस्ताबन्दीमा बिल बुझाउने समझदारी गरेकाले ती उद्योगहरूको लाइन भने कटिएको छैन’, प्रवक्ता घोषले भने ।
साथै, अदालतको स्टेअर्डर लिएर बसेका विभिन्न ७ वटा उद्योगहरूको लाइन पनि प्राधिकरणले काटेको छैन भने २ वटा सरकारी उद्योगको लाइन पनि नकाटेको घोषले बताए ।
प्राधिकरणले असोज २४ गते २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापतको बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता बाँकी राखेका ४९ वटा उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन कात्तिक ८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, सो समयसम्म पनि ती उद्योगहरूले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले फेरि बिजुलीको लाइन काट्न थालेको जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेर बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगहरू र प्राधिकरणको बीचमा बक्यौताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ ।
