काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढल्ने दिवा सपना कसैले नदेख्न आग्रह गरेका छन् । इतिहास र हैसियत भएका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)जस्ता दल मिलेर सरकार बनेको बताउँदै उनले सरकार ढल्ने दिवा सपना नदेख्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनको अवधिमा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धि’bout सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले प्राकृतिक विपत्तिका बीचमा पनि सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धि एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जनाएका छन् ।
‘काम गर्न नदिने उद्देश्यले सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्नेजस्ता अफवाह फैलाउने गरिएको छ, हामीलाई काममा सफलता पाउन कर्मचारी प्रशासनको सहयोग चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘अझ सरकारका प्राथमिकतालाई नागरिकको जीवनमा विस्तार गर्न मुख्य जिम्मेवारी ब्युरोक्रेसीले निर्वाह गर्नुपर्छ, कामका दौरानमा मलाई कतिपयले सुनाउनुहुन्छ, बारम्बार सरकार फेरबदलका घटनाले ब्युरोक्रेसी नै अल्मलिएको छ, कर्मचारीले काम होइन स्थायित्वप्रति आशंका गर्छन् ।’
उनले त्यसरी सुनाइएका कुराहरूलाई आफूले खण्डन गर्ने गरेको बताए । कर्मचारीले नै काम गर्ने हो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व गरेका मुख्य सचिव र सचिवहरूसमेत आफूहरूसँगै रहेको र उनीहरूसमेत आफ्नो भनाइमा सहमत रहेको विश्वास व्यक्त गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले नीति र प्राथमिकता अघि सार्ने र कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नढल्ने बताउँदै गर्दा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली कांग्रेससँगको बढ्दै गइरहेको दूरीले संकट भने यथावत नै रहेको कतिपयको बुझाइ छ । कांग्रेस र एमालेबीचमा सातबुँदे सहमति भई ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रैका नेताहरूले सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, तत्कालै सरकार ढल्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
उता, विपक्षी दलहरूलाई विभाजन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा यसबीचमा भयो । ओलीले बल गरे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असहमति जनाएका कारण अध्यादेश रोकिएको हो । ओलीको चाहना अझै अध्यादेश ल्याउने र विपक्षी दल विभाजन गर्ने रहेको भए पनि तत्काल अध्यादेश नआउने देखिन्छ ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने त्रासमा रहेका विपक्षी दलका नेताले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर अध्यादेश आए त्यसलाई रोक्नुपर्ने ’boutमा छलफल गरेका छन् । शीतलनिवासमा भएको भेटमा विपक्षी दलका प्रायः सबै नेताले अध्यादेश ल्याएर सरकार अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजेको भन्दै राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश आए छलफल गर्ने बताएका छन् ।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्दै
प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्बाट भएका क्षतिको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सम्हालेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्तिले सरकारको कामलाई केही समय धिमा बनाए पनि सरकार सम्हालिँदै अघि बढिरहेको बताए । उनले सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिका कारण सवारीसाधन आवतजावतमा समस्या भए पनि सरकारको प्रयासमा समस्या समाधान भएको बताए ।
नेपालीहरूको महान् पर्व बडादसैंका मुखमा ठाउँठाउँमा सडक भत्किएका, पहिरोले पुरिएका, पुलहरू बाढीले बगाएका र राजधानी आउने–जाने सबै बाटा बन्द भएको अत्यासलाग्दो र जनतामा त्रास छाएको अवस्थामा सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सम्हाल्दै परिणामस्वरूप राजधानी आउने सडकहरू चालू अवस्थामा पु¥याएको उनले जिकिर गरे । अब बन्दै बन्दैन भनिएको बीपी राजमार्गमा तत्काल सवारीसाधन चल्न सुरु गरेको र यस वर्षको दसैंमा पनि काठमाडौं छोडेर घर फर्कनेको संख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब ८ लाख १४ हजार पुगेको एवं दसैंमा १ लाख ११ हजार सवारीसाधन काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिएको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।
दूध र उखु किसानको भुक्तानी
प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीचमा दूध र उखु किसानको लामो समयदेखि रोकिएको भुक्तानी उनीहरूले पाएको बताए । उनले दुग्ध किसानका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको र लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएको जानकारी दिए । करिब ७५ हजार उखु किसानले पनि आफ्नो अनुदानबापतको भुक्तानी पाइसकेको उनले दाबी गरे ।
कृषिबाली तथा पशुधन बिमामा समावेश भएका हजारौं कृषकले पनि अब राहत महसुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बितेका सय दिनमा तिनीहरूको बिमाबापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड बिमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको स्पष्ट पारे ।
उनले हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्नेमध्ये संघीय मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७५ करोड यस अवधिमा भुक्तानी भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।
ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झटको अन्त्य
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक काममा हुने झन्झटको अन्त्य गर्न नयाँ कामको थालनी गरिएको बताए । अब सवारी चालकले ‘ट्रायल पास’ गर्नासाथ ‘नागरिक एप’मै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘सवारी नियम उल्लंघनको जरिमाना तिर्दा अब जहाँ नियम उल्लंघन भएको हो, सोही स्थानमा जरिमाना भुक्तानी गर्न सकिने सजिलो व्यवस्था सरकारले गरेको छ,’ उनले भने ।
कुनै पनि सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनु नपर्ने, कर्मचारी भेट्नु नपर्ने र घरमै बसेर सबै सेवा लिनसक्ने व्यवस्था अगामी दिनमा गर्न लागिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट सेवा प्रवाहमा हुँदै आएको झन्झट अन्त्य हुने र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकारी कार्यालयमा कामका फाइल अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न ‘क्यूआर कोड’मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरुवात गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब सरकारी कार्यालयमा हुने आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउन सकिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लगानीकर्ताको भौतिक उपस्थितबिना कुल पुँजी ५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट तुरुन्त स्वीकृतिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेगरी उद्योग विभागमा स्वचालित मार्ग कार्यान्वयनमा आएको बताए ।
‘नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम लागू भएका ५८ नापी कार्यालयमा अनलाइनमार्फत सेवा ‘ट्र्र्याकङ’ प्रणाली लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालभरका २ सय ६७ मालपोत कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका र अशक्त नागरिकले लाइनमा नबसी सेवा प्राप्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई यसअघि दिने गरिएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पु¥याइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिरामी उपचार खर्च पाएर मृत्यु भएकाहरूले क्षतिपूर्ति नपाउने यसअघिको व्यवस्थाको सट्टा उनीहरूको परिवारलाई पनि १० लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात
प्रधानमन्त्री ओलीले दूरदराजका क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विस्तार गर्ने क्रममा डिजिटल कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात भएको बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको ‘फाइबर टु द होम’ (एफटीटीएच) सेवा विस्तार महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको उनले बताए ।
एक मात्र जिल्ला हुम्लामा बाँकी रहेको ‘एफटीटीएच’ सेवा गत भदौदेखि सञ्चालनमा आएसँगै मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा यसको पहुँच पु¥याएको उनले बताए ।’
संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा ४३ करोड
प्रधानमन्त्री ओलीले संकटग्रस्त क्षेत्रका ७१ स्थानीय तहमा ४३ करोड विनियोजन गरिएको जनाएका छन् । उनले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल उद्धार, राहत, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार र सेवाको सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको बताए ।
वर्तमान सरकार बनेको केही दिनअघि सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा बस खस्दा तीर्थयात्री बेपत्ता भएको दुःखद घटनाबाट शोकमा थियौं, त्यसको केही दिनपछि सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकोप्टर दुर्घटना र भारतीय पर्यटक बस दुर्घटना भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । मुलुक गत १० देखि १३ असोजसम्म अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा परेको र यसै अवधिमा देशभर ७ हजार १ सय ३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटना भएका, प्राकृतिक विपत्तिले धनजनको ठूलो क्षति गरेको एवं कृषिबाली, पशुचौपाया, सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुगेको उनले जानकारी दिए ।
पीडित परिवारको राहत, घाइतेको उद्धार र निःशुल्क उपचार, मृतकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग र प्रभावित नागरिकको सुरक्षित पुनस्र्थापनामा सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए । ‘बाढीपहिरोका कारण मृत्यु भएका ३ सय ९१ जनाका परिवारले २ लाखका दरले राहत रकम पाएका छन्, बाढी पहिरोबाट प्रभावित २ हजार ५ सय ५५ परिवारलाई ४ करोड ५० लाख तत्काल प्रदान गरिएको छ,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा
प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार सफल भएको बताएका छन् । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणसमेत भएको उनले बताए ।
‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति बनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ, लामो समयदेखि द्वन्द्व खेपेको हाम्रो समाजका लागि यो सुखद सन्देश हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यस अवधिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित चार दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम र कार्यविधिमा सहमति भएको बताए ।
भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले विकास र सुशासनका लागि सही दिशामा काम अघि बढाएकाले भ्रष्टहरूको मोर्चा बन्नु बेग्लै कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने उनले बताए ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्नुहुँदैन, यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारी समातियो भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ ।’
यस्तै, उनले जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुने बताएका छन् । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि सरकारले कानुनी कारबाही सुरु गरेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी ठगलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । सहकारी ठगलाई कारबाही गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएरै छाड्ने उनले बताए ।
सत्तारूढ एकढिक्का हुने
यसैबीच, सरकारलाई समर्थन गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको बुधबार बसेको बैठकले एकढिक्का भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहका विषयमा सरकार स्पष्ट भई दृढताका साथ काम गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका छन् ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष रेणुकुमारी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो ।
साथै, सो बैठकमा विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले बोलाएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेता उपस्थित भएको विषयमा समेत छलफल भएको छ । गत शुक्रबार प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सत्तारूढ दल लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी भएको ’boutमा बैठकमा प्रश्न उठेको हो ।
ठाकुर र रञ्जिता विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा पुगेपछि राजनीति नै तरंगित बनेको थियो । सरकारसँग साना दल असन्तुष्ट रहेको गाइँगुइँ चलेको थियो । यस विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ । सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रश्न उठेपछि ठाकुर र रञ्जिता दुवैले आआफ्नो प्रस्टीकरण दिएका थिए । बैठकमा सहाभागी एक नेताका अनुसार ठाकुरले आफूलाई झुक्याएर बैठकमा बोलाएको बताएका छन् । रञ्जिताले भने आफू पुग्दा बैठक सकिएको बताएकी थिइन् ।
