यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गरिने

यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गरिने

काठमाडौं। सरकारले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रवार बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

विभिन्न भन्सार लगायतका स्थानमा यात्रुले ल्याउन र लैजान पाउने वस्तुको बारेमा ज्ञान नहुँदा समस्या पैदा हुने गरेको भन्दै आदेश जारी गर्न लागिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।

बैठकले राजस्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्ने पनि निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। यस्तै बैठकले  गोरखाको अजिरकोट गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गोरखालाई प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि ६ रोपनी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८-१२-२४ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर उपर छानविन गर्न गठित जाँचबुझ समिति रद्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी राजश्व न्यायाधिकरण बिराटनगरको कानून सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज चन्द र राजश्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश सुवास बुढालाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ।

बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत आ.व. २०८१-०८२ को लागि अधिकृत स्तरका २८ पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतगर्ने । वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश गोकर्ण धामीलाई तोक्नुका साथै गत असोज १० गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण प्रभावित १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने  लगायतका निर्णय गरेको छ।