काठमाडौं। न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ। न्याय परिषद्का अनुसार हाल सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका १६ जना न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि तयारी गरेको परिषदले जनाएको छ।
तर, पदपूर्ति सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक निरन्तर बस्दै आएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति जुटाउने प्रयासअनुसार पछिल्लोपटक आइतबार परिषद्को बैठक करिब तीन घण्टा बस्यो। तर, तीन घण्टाको छलफलमा सहमति नजुटेपछि एक न्यायाधीशको सरुवा मात्रै गरेर बैठक सकिएको हो।
त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया बार-बेञ्च कार्यदलको प्रतिवेदन पछि मात्र सुरु गर्ने भनिएकोमा अहिले उक्त प्रतिवेदनउपर छलफल गरी निर्णयमा पुग्न परिषद्को बैठक तारान्तर बसिरहेको छ। आइतबार बसेको बैठकले कुनै निर्णय नदिएपछि सोमबार पनि बैठकलाई निरन्तरता दिइएको थियो। परिषद्को बैठकमा न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विवादमा जुटाउने उद्देश्यका साथ गठन भएको कार्यदलले प्रतिवेदनलाई छलफलको विषय बनाउँदै न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, परिषद्का सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश भएका प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलमा बार-बेञ्चबीच सहमति हुन नसकेपछि प्रतिवेदन एउटै नभई अलगअलग पेस भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नै न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद देखिएपछि बार र न्याय परिषद्बाट दुई/दुईजना प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाएका थिए। उक्त कार्यदलले विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा पनि सहमति नभएपछि फरक फरक प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा बारले न्यायपरिषद् नियमावली खारेजीको अडान दोहोर्याएको छ भने परिषद्का तर्फबाट रहेका सदस्यहरूले सो विषय राख्न अस्वीकार गरेका थिए। न्याय परिषद्का एक सदस्यले केही दिन निरन्तर छलफल गरेर सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश सिफारिश गर्नेमा सबै सदस्यहरू सहमत भए पनि अझै नाममा ठोस सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको बताए। अबको दुई बसाइसम्म सहमति हुनसक्ने ती सदस्य बताउँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि आफू अवकाशमा जानुअघि नै यो विषय टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
को-को आउलान् सर्वोच्चमा ?
सर्वोच्च अदालतमा हाल चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ। आउँदो असोज २० बाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कात्तिक ४ बाट न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना अवकाशमा जाँदै छन्। उहाँहरूको स्थानमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसैले ६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि गृहकार्य भइरहेको हो।
हालसम्मको गृहकार्यअनुसार, उच्च अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई यसपालि सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक देखिएका छन्। यसअघि वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि हुँदाहुँदै उनलाई छाडिएको थियो र उनीभन्दा पछाडि रहेकालाई सर्वोच्चमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएको थियो। पूर्व-प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशपत्र लेखेको कारण उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको भनेर टीका टिप्पणी भएको थियो।
मुख्य न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द र नित्यानन्द पाण्डे मध्येबाट पनि सर्वोच्चमा ल्याउने गरी न्याय परिषद्मा छलफल चलेको छ। बागचन्दको नियुक्ति भएमा दलित समुदायबाट सर्वोच्च अदालतको पहिलो न्यायाधीश बन्ने छन्। सुदूरपश्चिमबाट नित्यानन्द पाण्डेलाई ल्याउनुपर्ने भन्दै एकथरीले पैरवी गरिरहेका छन्। महिलाबाट मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम छलफलमा छ। श्रीकान्त पौडेल र रमेशप्रसाद राजभण्डारी पनि सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि प्रयासरत छन्।
हालसम्मको गृहकार्यलाई आधार मान्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाट चार जनाले अवसर पाउने देखिन्छ। कानुन व्यवसायीबाट दुईजना नियुक्त हुन सक्नेछन्। कानुन व्यवसायीमा कुरा नमिले दुई सिट खाली राखेर भए पनि मुख्य न्यायाधीशहरूबाट सिफारिश गरी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर बिदा हुने मनसाय देखिएको बुझिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
पहिला सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारिस भएमा उच्च अदालतमा रिक्त संख्या पनि बढ्नेछ। यसअघि उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएकामा अब कम्तीमा २० जना नियुक्त गर्न मिल्नेछ। बढी सिट खाली भए भागबण्डा पनि मिलाउन पनि सहज हुने बुझाइ न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको छ।
अहिले न्याय परिषद्को संरचना पूर्ण रहेकै बेला नियुक्ति नभए त्यसपछि लामो समय अनिश्चिततातर्फ जान सक्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, न्यायपरिषद् सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सकारात्मक देखिएका छन्। असोज २० बाट प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने, मंसिर १५ बाट न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठको पदावधि सकिने, त्यसपछि नयाँ नियुक्त हुन समय लाग्नेलगायत कारण अहिले नै सिफारिश गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा भावी प्रधानन्यायाधीश राउत पनि देखिएका छन्।
यसैबीच, न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारका बीचमा पनि विवाद देखिएको छ। नेपाल बारले नियमावली संशोधन नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नहुन तर्क अघि सार्दै आएको छन् भने सर्वोच्च बारले तत्काल नियुक्ति होस् भनी केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो। यसरी दुई बारकै बीचमा फरक फरक मत आएपछि प्रधानन्यायाधीशले केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग अनौपचारिक छलफल पनि गरेका थिए। छलफलपछि सर्वोच्चको हकमा रिक्त राख्न नहुने सुझाव आएपछि पछिल्ला दिनमा निरन्तर छलफल राखेर परिषद्ले नियुक्ति सिफारिशको प्रयास गरिरहेको छ।
तर, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली नसच्चिँदै न्यायाधीश नियुक्ति हुनु गलत र बारका लागि सह्य नहुने टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ। ‘बारले नियमावलीमा फरक मत राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वप्रथम त्यसको सम्बोधन हुन जरुरी छ,’ अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ, ‘यदि नियमावलीको विवाद केही होइन भनेर पेलेर जाने नीति लिइन्छ भने त्यसको प्रतिकार गर्न बार तयार छ।’ उनले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेको र उनको सुनुवाइका लागि सूचनासमेत जारी भएको अवस्थामा न्यायाधीश सिफारिश गर्नु जालझेल भएको टिप्पणी गरेका छन्।
