काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो समय यसबारे चौतर्फी विवाद भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वको छलफलले कार्यदल बनाएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ। उक्त कार्यदलमा ८ जना सदस्य रहेका छन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ सदस्य छन्।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
उक्त कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ। कार्यदलले ताेकिएकाे समयसीमा भित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाएकाे छ। सर्वोच्च अदालतले २०८०/९/३ मा महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेकाे थियाे।
त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले साउन ३० गते महानगर क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। तर,विभिन्न पार्टी र जनप्रतिनिधिहरूले यसको विरोध गरे।
