काठमाडाैं। बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका छोरा सजीब वाजेदले आफ्नी आमाको राजनीतिक पुनरागमन नहुने बताएका छन्।
सोमबार बिबिसी वर्ल्ड सर्भिससँग कुराकानी गर्दै वाजेदले हसिनाको राजनीतिक पुनरागमन नहुने बताएका हुन्।
अल्पसंख्यक समुदायलाई लक्षित गरी काम गरेको भए पनि हसिनाविरूद्ध नै प्रदर्शन भएको देखेर उनी निकै निराश रहेको पनि वाजेदले बताएका छन्। वाजेद हसिनाका आधिकारिक सल्लाहकार समेत थिए।
बंगलादेशमा प्रदर्शन बढ्दै गएपछि हसिनाले आइतबारदेखि नै राजीनामा दिने सोच बनाएको उनले बताए। उनको सुरक्षाका लागि परिवारले दबाब दिएपछि देश छाडेको पनि वाजेदले बताए।
‘उनले बंगलादेशलाई परिवर्तन गरेको छ। जब उनले बंगलादेशको सत्ता हातमा लिएकी थिइन्, त्यही बेलादेखि राज्य असफल हुँदै थियो। बंगलादेश एक गरिब राष्ट्र थियो। आज बंगलादेशलाई विकसित एसियन टाइगरको रूपमा मान्न थालेको थियो। उनी निकै निराश छिन्,’ वाजेदले बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा भने।
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना हाल भारतमा छिन्। उनी त्यहाँबाट बेलायत जाने चर्चा छ। यद्यपि उनी कहिले र कसरी जान्छिन् भन्ने खुलिसकेको छैन।
हसिनाले बंगलादेश छाडेसँगै त्यहाँ सेना प्रमुखले अन्तरिम सरकार बनाउन तयारी थालिसकेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले पनि खुसीयाली मनाएका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार बंगलादेशको प्रधानमन्त्री निवास नै कब्जा गरेका थिए। उनीहरूले त्यहाँको कुर्सी, सोफा लगायत अन्य सामान लग्न थालेका थिए।
आरक्षणविरूद्धको प्रदर्शनमा बंगलादेशमा हालसम्म ३ सय जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबारमात्रै कम्तिमा ९१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस्तै सोमबार ढाकामा भएको प्रदर्शनमा झडप हुँदा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको शव ढाका मेडिकल कलेजमा राखिएको एक प्रहरी इन्स्पेक्टरले अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीसँग भनेका छन्।
बंगलादेशमा भूतपूर्व सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा आरक्षण दिने नीति विरूद्धको आन्दोलन अब सरकारविरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको हो। आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनेका थिए।
हसिना सन् २००९ देखि सत्तामा थिइन्। १५ वर्षे सत्तामा चलाएकी उनीमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। उनले आफ्ना विपक्षी दलका नेताहरूविरूद्ध शक्तिको दुरूपयोग गरेको आरोप छ। ७६ वर्षीय हसिनाले चार पटक लगातार चुनाव जितेकी छन्।
आइतबार ठूलो संख्यामा हताहती भएपछि सरकारले देशव्यापी अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। साथै इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको थियो। सोमबारसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पनि बिदा दिइएको थियो।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बनेको थियो।
जुलाई तेस्रो साता उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको थियो। ९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको हो।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो। आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भनेपनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको थियो। सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए।
विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए। विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले सुरूवातदेखि नै बेवास्ता गर्दै आएकी थिइन्। उनले सेना लगाएरै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई दबाउने कोशिस गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशले उनको निर्णयलाई उल्ट्याइदिए पनि आन्दोलनबाट भएको क्षति र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नेबारे चासो नदेखाएपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गरेका थिए।
उनीहरूले देशभरका नागरिकलाई सरकारलाई कर नबुझाउन आह्वान समेत गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा समाजका अन्य तप्काका मानिसहरू पनि जोडिएकाले आन्दोलत थप बृहत बन्दै गएको बताइएको छ।
