काठमाडाैं। युद्धग्रस्त इजरेलमा दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार अर्थात् 'केअरगिभर'का रूपमा पठाउनका लागि माग भएको सङ्ख्याभन्दा दोबर बढीले आवेदन दिएको नेपाली श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार इजरेलले मुख्य र वैकल्पिक गरी लिने भनेका कुल कामदार सङ्ख्याको दोबर मात्रामा आवेदन परेको हो। यद्यपि ती सबै आवेदकहरू इजरेल जाने कामदारका रूपमा योग्य हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
"हामीले आएका आवेदनहरूको रुजू गर्न बाँकी नै छ। रुजू भइसकेपछि मात्र कति आवेदकहरू योग्य हुन्छन् भन्न सकिन्छ," वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले भने।
दुई देशका सरकार-सरकार बीचको सम्झौता अर्थात् 'जीटूजी' अन्तर्गत सुरुमा ८०० जनासम्म कामदार पठाउनका लागि आवेदन माग गरिएको थियो।
तर गत साता मात्र इजरेलले थप १,२०० जनासम्म सहायक कामदार लैजान सकिने जानकारी गराएसँगै दुई देश मुख्य रूपमा १,००० र वैकल्पिक १,००० सम्म कामदारलाई इजरेल पठाउन सहमत बनेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
युद्धमा रहेको इजरेलमा नेपाली नागरिकलाई पठाउनु "सुरक्षित नहुने" भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका कतिपय व्यक्तिले चाहिँ प्रक्रिया रोक्न माग गरिरहेका छन्।
इजरेल जानका लागि आवेदन दिने म्याद गत शुक्रवार सकिएको छ।
शुक्रवारसम्ममा कुल ४,०२४ जनाले आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ।
आवेदन दिनेमा पुरुषको सङ्ख्या बढी देखिएको छ। कुल २,२०९ पुरुषहरूले इजरेलमा सहायक कामदारका रूपमा जानका लागि आवेदन दिएका छन्।
महिलाहरूको सङ्ख्या भने १,८१५ रहेको छ।
यद्यपि दुई देशबीचको सहमतिअनुसार महिलाभन्दा पुरुष कामदारहरू थौरै मात्रामा इजरेल पठाइनेछ।
अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार इजरेलले ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष कामदार लिने जनाएको छ। तर ६० प्रतिशत जान पाउने महिलाको तुलनामा ४० प्रतिशत पुरुषको कोटामा बढी आवेदन परेको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजालले गत साता दिएको जानकारी अनुसार 'स्याहार क्षेत्र' मा 'केअरगिभर'का रूपमा नेपालीहरूलाई पठाउन लागिएको हो।
नेपालले वर्षौँदेखि इजरेलमा केअरगिभरका रूपमा कामदारहरू पठाउँदै आएको छ।
गत वर्ष अक्टोबर ७ मा इजरेलमाथि हमासले १,२०० जना भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी आक्रमण गर्नुका साथै केहीलाई बन्धक बनाएपछि नेपालबाट जीटूजी अन्तर्गत कामदार पठाउन रोकिएको थियो।
गत वर्ष हमासले इजरेलमा अप्रत्याशित आक्रमण गरेपछि इजरेलले गाजामा सैन्य कारबाही थालेको थियो। इजरेली कारबाहीका कारण त्यहाँ अहिले पनि युद्धको स्थिति छ।
हमासको हमलामा परेर 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रममा गएका १० जना नेपाली विद्यार्थीको पनि मृत्यु भएको थियो। त्यस घटनामा बेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपीन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ।
त्यसयता अवरुद्ध भएको 'लर्न एन्ड अर्न' कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थीलाई पठाउन भने अझै खुलेको छैन।
युद्धका कारण अवरोध हुनुअघि कोभिड महामारीका बेला पनि त्यस्ता कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
यद्यपि यसबीचमा गत वर्ष नै भाषा तथा दक्षतासहितका परीक्षणहरू पूरा गरेका केही नेपाली कामदारलाई सरकारले इजरेल जान अनुमति दिएको थियो।
त्यस्तै विभिन्न कारणले नेपाल फर्केर पुन: श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूले पनि अनुमति पाएका थिए। तर 'जीटूजी'अन्तर्गत नयाँ कामदारलाई इजरेल पठाउने प्रक्रिया गत महिना मात्र सुरु भएको हो।
अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार पहिले विशेष गरी नेपालीहरू त्यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्याहारका लागि जाने गरेकामा यस पटक केअरगिभर भए पनि नयाँ क्षेत्रमा जान लागेका हुन्।
यो पटक इजरेलले दीर्घकालीन स्याहारकेन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा नेपालीहरूलाई लिन चाहेको छ।
त्यस्ता केन्द्रमा बालबालिका, युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि कामदार माग भएको वैदेशिक रोजगार विभागले निकालेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
इजरेल जान चाहने नेपाली कामदारका लागि विभिन्न न्यूनतम योग्यता तोकिएको विभागले जनाएको छ।
ती यस्ता छन्:
-२५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने
-कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र कम्तीमा ४५ किलोग्राम तौल हुनुपर्ने
-कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमि (एएनएम) वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा १०+२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केअरगिभिङसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने
-भिसाका लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा आवेदकको राहदानीको म्याद समाप्त हुन कम्तीमा तीन वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने
-विगतमा इजरेलमा गएर काम नगरेको हुनुपर्ने
-बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी इजरेलमा बसोबास नगरेको वा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने
-मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने।
अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत् रित पुर्याएर निवेदन दिनेहरूलाई पहिलो चरणमा छनोट गरिने छ।
त्यसपछि उक्त सूची इजरेलको जनसङ्ख्या तथा आप्रवासनसम्बन्धी निकाय पीआईबीएमा पठाइने छ। विभागले जारी गरेको सूचनामा पीआईबीएमा पठाइएपछिको प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख छ।
त्यसमा भनिएको छ, "जाँचबुझपछि सफल भएका उम्मेदवारहरूको सूची विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिने छ। सो सूचीमा पर्न सफल सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूले इजरेल सरकारद्वारा सूचीकरण गरिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिमको मेडिकल चेकजाँच गर्नुपर्ने छ।"
त्यसपछि छनोट समितिले अधिकतम सीमा निर्धारण गरी योग्यताक्रमको सूचीको अन्तिम 'रोस्टर' तयार पारेर पीआईबीएलाई उपलब्ध गराउने छ।
पीआईबीएले अन्तिम रोस्टरमा भएका झन्डै ७५ प्रतिशत 'इम्प्लिमेन्टेशन प्रोटोकल'बमोजिम कामदारहरूको छनोट गोलाप्रथाबाट गर्ने छ।
"छनोट गरिएका कामदारहरूको रोजगार सम्झौता हस्ताक्षरका लागि पीबाईबीएले विभागमा उपलब्ध गराउने छ," उक्त सूचनामा भनिएको छ।
त्यसरी रोजगार सम्झौता भएर भिसा पाएका कामदारलाई विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने छ।
सरकारी सूचनाअनुसार इजरेल जाने कामदारले त्यहाँको नियमानुसार साताको छ दिन कुल ४२ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसबाहेक अतिरिक्त समय काम गर्दा इजरेलको सरकारी नियमानुसार उनीहरूले थप पारिश्रमिक पाउने छन्।
नेपाली कामदारले आफ्नो खाना र आवासको खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
यद्यपि त्यहाँका रोजगारदाताले विदेशी कामदारका लागि आफैँले आवासको व्यवस्था गरिदिएका हुन सक्छन्। त्यस्तोमा पनि आवासको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सुरुमा एक वर्षको करारमा जाने कामदारले त्यो अवधि थप गर्न सक्छन् र अधिकतम पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कामदारले मासिक तलब नेपाली मुद्रामा झन्डै दुई लाख रुपैयाँभन्दा केही बढी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अन्तिम चरणमा छनोट भएर इजरेल जान पाउने नेपाली कामदारहरूले केही निश्चित खर्च भने आफैँले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्ता खर्चमा इजरेलसम्म जाने एकतर्फी हवाई भाडा, स्वास्थ्य बीमा, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, राहदानी, स्वास्थ्य परीक्षण, अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण, कोभिड परीक्षण, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका लागि गर्नुपर्ने योगदान र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमलगायत छन्।
