को बन्दैछ बागमतीमा मुख्यमन्त्री ?

को बन्दैछ बागमतीमा मुख्यमन्त्री ?

मकवानपुर । सत्ता समीकरण परिवर्तन र विश्वासको मत प्राप्त नगरेसँगै केन्द्रीय सरकारबाट प्रचण्ड बाहिरिए । शुक्रबार नै राष्ट्रपतिबाट अर्काे सरकार गठनको लागि आव्हानपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार गठनको लागि दावी पेश गरेका छन् । नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेको समिकरणमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया आज आइतबार मात्रै हुनेछ ।

केन्द्र सरकारको परिवर्तनको प्रक्रिया सदनबाटै तय भएको छ त्यसको असर प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । केन्द्रमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको तयारीमा दलहरू छन् ।

बागमती प्रदेशमा केन्द्रीय समिकरण अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि असार २४ गते नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदैं सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । योसँगै माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेल अल्पमतमा परेको छन् । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल पनि सदनको फेस गर्ने प्रचण्डको पदचाप पछ्याउने तयारीमा छन् ।

काँग्रेस र एमालेले मधेस बाहेक ३–३ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सहमति बाहिर नआएपनि बागमती प्रदेश सरकार नेतृत्व कांग्रेसको भागमा परेको चर्चा छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने भएको छ ।

बागमतीमा अहिलेसम्म एमालेका २, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका १–१ गरी ४ मुख्यमन्त्री भएका छन् । प्रदेशको पाँचौ मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट हुने निश्चित भएको छ तर काँग्रेसबाटको मुख्यमन्त्री हुने भन्ने अन्योलता रहेको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि विशेष गरेर दुईजना नेताहरू सक्रिय बनेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा र यसअघि संसदीय दलका नेता बनिसकेका इन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको बताइन्छ । अहिले दुवै नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित रहेर आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ बढाइरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा केन्द्रमा सामान्य छलफल भए पनि निकास दिने गरी छलफल हुन नसकेको हो ।

संसदीय दलको विधान अनुसार लामा मुख्यमन्त्री

नेपाली कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधानको दफा ६ को उपदफा १० मा पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गरेको अवस्थामा नेताले नै नेतृत्व गर्ने भन्ने छ ।

काँग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा छन् । लामा अघि मकवानपुरका इन्द्र बहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता थिए । काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति बानियाँलाई हरादै लामाले संसदीय दलको नेता बन्न सफल भएका थिए । राजनीतिमा अन्य घटना नघटे कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान अनुसार अघि बढ्दा बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा संसदीय दलको नेता लामाको विकल्पमा जान सकिदैन् ।

पछिल्लो समय संसदीय दलका नेता लामाको प्रस्तुति कमजोर हुँदै गएको र संसदीय दलको भूमिका सशक्त बन्न नसकेको पार्टीभित्र गुनासो रहेको बताइन्छ । जसको कारण दलको नेता परिवर्तनको चर्चा समेत चलेको थियो । संसदीय दलको नेता परिवर्तनको पक्षमा केन्द्रले निर्णय गरे र बाँनिया संसदीय दलको नेता बने भने बाँनिया नै मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुनेछन् ।

नेता लामाबाट प्रदेश सरकार चल्न नसक्ने र त्यसका लागि दलको नेता परिवर्तन वा अन्य विकल्प खोजी गरेर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने बानियाँ पक्षधरको भनाई छ । यता, नेता लामा पक्षका सांसद भने तत्काल संसदीय दलको नेता परिवर्तन सम्भव नरहेको बताउँछन् । विधानअनुसार नै सरकारको नेतृत्व दलको नेताले गर्ने लामा पक्षीय सांसदको बुझाइ छ । कांग्रेस आफ्नो विधान विपरीत नजाने हो भने लामा नै मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का छ । दलको नेता नै फेर्ने योजना भएको खण्डमा भने पार्टी केन्द्र नै निर्णायक भूमिकामा रहने छ ।

प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षपछि काँग्रेसको नेतृत्व

प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । उक्त अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस विगतमा ३ वर्ष सत्ता साझेदार बनेको थियो । २०७८ कात्तिकमा सत्ता साझेदारी गर्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अवधिमा काँग्रेस एमाले गठबन्धनले बागमतीमा काँग्रेसको सरकार गठन जुराएको हो ।

२०७८ मा कांग्रेससहितको समीकरणबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उक्त समय मुख्यमन्त्री त्यागेर निर्वाचनको तयारीमा लागेको कांग्रेसले २०७९ पुसमा गठित सरकारमा पनि स्थान पाउन सकेन । २ महिना प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस चैतमा मात्र सरकारमा सामेल भएको थियो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धन सरकार २ महिनामा ढलेपछि २०७९ चैतमा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सो समयमा पनि मुख्यमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेको कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो ।

एक वर्षपछि २०८० फागुनमा फेरि एमाले माओवादीसहितको समीकरण भत्किए लगत्तै सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो । माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीबिच सत्ता साझेदारी हुँदा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको थियो । कांग्रेस विगत ४ महिनादेखि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि भएका २ वटा निर्वाचन पश्चातका अधिकांश समय कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामै रहँदै आएको छ ।

२ कार्यकालको ७ वर्षे अवधिमा कांग्रेस २६ महिनामात्र सरकारमा रह्यो । सो बाहेकका अधिकांश समय प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतपछि

बागमतीमा नयाँ समिकरण अनुसारको सरकार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि सुरु हुनेछ । अहिलेको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका जम्कट्टेलले प्रदेश सभाको फेस गर्ने तर राजिनामा नदिने यस अघि बताएका छन् ।

११० सदस्य रहेको प्रदेशसभमा काँग्रेस र एमाले बीचको नयाँ समिकरणले जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउने देखिदैन् । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५६ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । काँग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसदले गर्दा ६४ सदस्य नयाँ समिकरण कै पुग्छ । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

केन्द्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्व सरकारलाई समर्थन नगरेका दलले समेत प्रदेशमा समर्थन गर्ने देखिदैन्। केन्द्रमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद मात्रै छन् । यद्यपी बर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद समेत गर्दा उनको पक्षमा ३० सांसद देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१३) ले समर्थन गर्ने देखिदैन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका (३) यसअघि नै सरकारलाई समर्थन नगरेको अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले राजिनामा नदिने प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सभा सचिवालयमा बैठकमा विश्वासको मतको लागि कार्यसूची तय हुनेछ । त्यसपछिको बैठकमा उनले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । विश्वासको मत प्राप्त नभए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । त्यसको लागि केही समय पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।

काँग्रेस संसदीय दलको आग्रह तत्काल मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकमा राजनीति स्थायित्व र संविधानमा समयानुकूल संशोधन गर्न संघ र सातै प्रदेशमा सहमतिय सरकार गठन हुने प्रक्रियामा रहेका कारण मुख्यमन्त्रीले सहमतीय सरकार गठन गर्न तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

‘वर्तमान मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाइ विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार प्रष्टरुपमा अल्पमतमा परी कामचलाउन सरकारको हैसियतमा पुगिसकेको स्थिति छ ।’, विज्ञप्तिमा हालको अवस्थामा सरकारलाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय वा नियुक्ती नगर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

एमाले र कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक समीकरण जनअपेक्षित भएको कांग्रेस संसदीय दलको दावी छ । नयाँ सत्ता समिकरणका साझेदार दल एमालेले यसअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

आइतबार बागमतीमा नयाँ सरकारको बाटो खोलिनेछः मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आइतबार मात्रै विश्वासको मिति तय गर्ने भएका छन् । साउन पहिलो साता नयाँ सरकार निर्माणको मार्ग खुल्ला गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिने विषयमा तत्काल मिति तय नगरिएकोले सत्ता गठबन्धनका दलहरुबिच छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउँछन् ।

दलहरूसँगको छलफलका आधारमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनबाट सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्ला गरिदिने उनको बताए । साझेदार दलहरूसँगको छलफल पछि राजिनामा वा विश्वासको मतको लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाउने तय गरिने भएको बताइन्छ । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वले संसदबाट विश्वासको मत नपाएकोमा प्रदेशमा पनि विश्वासको मत प्राप्त नहुने बुझेका उनले सोही अनुसार सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रक्रियामा अघि बढ्न लागेका हुन् ।

नयाँ समीकरणका दलहरू केन्द्रमा सरकार निर्माणमा जुटेको र आइतबार नै नयाँ सरकार गठन हुने भएकाले सो पश्चात् एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा सरकार गठनको तयारी थाल्ने बुझाइमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सोही अनुसार राजिनामा दिने वा विश्वासको मत लिने गरी सत्तारुट दलसँगको छलफलपछि अघि बढ्ने भएका हुन् ।

राजधानी दैनिकबाट