काठमाडौं। भारतको लोकसभाले १० बर्षपछि प्रतिपक्षी दलको नेता पाएको छ। भारतीय नेशनल कांग्रेसले मंगलबार राहुल गान्धीलाई लोकसभामा विपक्षी दलको नेता बनाउने घोषणा गरेको थियो।
राहुल सन् २००४ मा चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राहुल अब संसदमा विपक्षी दलको नेताको भूमिकामा हुने भएका छन्। राहुलले विपक्षी नेताको पद ग्रहण गरेका छन् र बुधबार लोकसभामा पनि उनले आफ्नो धारणा राखेका छन्। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खर्गेको निवासमा मंगलबार बसेको भारत गठबन्धनका सबै नेताको बैठकपछि कांग्रेसले विपक्षी दलको नेता घोषणा गरेको थियो। योसँगै लोकसभाले १० वर्षपछि विपक्षी दलको नेता पाएको छ।
बुधबार, राहुल गान्धीले लोकसभामा विपक्षी नेताको रूपमा पहिलो पटक बोलेका थिए। ओम बिरलालाई लोकसभाको सभामुख पुन: निर्वाचित भएकोमा बधाई दिँदै उनले भने, ‘सरकारसँग राजनीतिक शक्ति स्पष्ट छ तर प्रतिपक्षले पनि भारतका जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यस पटक विपक्षीले भारतका जनताको आवाजलाई अझ सशक्त ढंगले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।'
उनले अगाडि भने- 'संसद चलाउन प्रतिपक्षले सहयोग गर्छ, विश्वासमा सहकार्य हुनुपर्छ, संसदमा प्रतिपक्षको आवाज सुन्नु धेरै जरुरी छ। प्रतिपक्षको आवाज आओस् भन्ने पूर्ण आशा छ। संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो।'
पछिल्ला दुई निर्वाचनमा कांग्रेसले संसदमा १० प्रतिशत (५४ सिट) सिट पनि जित सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले संसदमा विपक्षी दलको नेताका रूपमा आफ्नो दाबी पेश गर्न सकेन। २०१४ मा कांग्रेसको ४४ सीट थियो र २०१९ मा ५२ सीट थियो। तर यसपटक कांग्रेसले ९९ सिट जितेको छ।
राहुल गान्धी विपक्षी नेता बन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गरिएको थियो। जुन ४ मा चुनावी नतिजा आएपछि नै उनी दलको नेता हुने अनुमान गरिएको थियो। राहुल गान्धीले पहिलो पटक संसदमा संवैधानिक पद ग्रहण गरेका छन्। उनले कुनै पनि संबैधानिक पद लिएको यो पहिलो पटक हो।
यस पटक, प्रियंका गान्धीले वन्याद सिटबाट उपनिर्वाचन लड्ने भएकाले लोकसभामा उनीसँगै हुने सम्भावना छ। राहुल गान्धीले केरलाको वायनाडबाट पनि चुनाव जितेका थिए तर उनले रायबरेलीबाट सांसद रहन रोजेका थिए।
संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरूको आवाज मात्रै होइनन्, उनीहरूका आफ्नै शक्ति र विशेषाधिकार पनि छन् । प्रतिपक्षी दलको नेता सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम र अनुमान समिति जस्ता धेरै प्रमुख समितिहरूको भाग हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका संयुक्त संसदीय समिति र छनोट समितिको हुन्छ।
यी चयन समितिहरूले प्रवर्तन निदेशालय (इडी), केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई), केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथै निर्वाचन आयुक्त र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्छन्।
विपक्षी दलको नेता भनेको मन्त्रिपरिषद्को पद हो, जसको आफ्नै सुविधा हुन्छ। यो पदमा बस्ने व्यक्तिलाई संसद सदस्य ऐन, १९५४ को दफा ३ मा उल्लेखित तलब र दैनिक भत्ता दिइन्छ।
