काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि उद्योगीहरुले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बदमासीपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । घिसिङले कानुन नै हातमा लिएर उद्योगीहरुमाथि अत्याचार गरेको र व्यक्तिगत रिसिबी पनि साँध्न खोजेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
आइतबार उद्योगीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कुलमान घिसिङले आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन भएजस्तो व्यवहार गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा डेडिकेटेडका लागि २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका लागि २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ । कुलमानले १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, यो त उहाँको बोली नै कानुन बनाउन खोजेको देखियो ।’
नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले आफू जेल गइने हो कि भन्ने डरले कुलमानले उद्योगीमाथि अत्याचार गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘उहाँले र उहाँका कर्मचारीले गल्ती गरे । त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ । तर, सच्याउँदा जेल गइने हो कि भन्ने डरले सच्याउनुभएको छैन,’ उनले भने ।
डेडिकेटेड लाइन लिनेबित्तिकै प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको तर त्यो सत्य नभएको नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले बताए ।
उद्योगहरु विवादित बिलका बेला लोडसेडिङमा बसेको उनको दाबी छ । ‘हरेक पटक लोडसेडिङको तालिका आउँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिलको नाम नै उल्लेख गरेर कुन समय लोडसेडिङ हुन्छ भनेर पत्रिकामा छापिन्थ्यो । भक्तबहादुर पुन नेतृत्वको प्राधिकरणको अध्ययन समितिमा पहिला यो उद्योगले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने सूचीमा नाम पनि थिएन । तर धागो उत्पादक संघको अध्यक्षको हैसियतले मैले बोल्दा प्राधिकरणले पछि मलाई उपहारस्वरुप बक्यौता पठाइदियो,’ उनले भने, ‘अन्य उद्गीलाई पनि यस्तै भएको छ ।’
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले भैरहवा क्षेत्रका २२ वटा उद्योगहरु प्राधिकरणको अन्यायपूर्ण कामबाट पीडित भएको बताए । कुनै पनि उद्योगले ट्रंक लाइन माग नआएको र प्रयोग पनि नगरेको उनको दाबी थियो ।
‘एउटा सामान्य घरको एक हजार रुपैयाँ महसुल समयमा बुझाएन भने प्राधिकरणले लाइन काट्छ । तर करोडौँ अरबौँ रुपैयाँ नबुझाएको दाबी प्राधिकरणको छ तर लाइन काटेको छैन,’ उनले भने ‘यसले पनि प्राधिकरणको बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योगीहरुले तिर्छु भनिरहेके अवस्थामा उद्योगको लाइन काट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षले पनि लबिइङ गरिरहेको र केही दिनभित्रैमा सरकारले एउटा न्यायिक आयोग बन्ने जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए । ‘त्यसमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता हुनुपर्ने र अध्ययन नसिक्युन्जेल प्राधिकरणले लाइन जोडिदिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ,’ उनले भने । यसलाई छिटो समाधान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
