काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणबारे विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम यो वर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
साथै लगानी मोडालिटी तय गरी विमानस्थलको काम अगाडी बढाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जुन ब्यहोरामा आउँछ, मन्त्रालयले सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
के छ विज्ञ समूहको सुझाव ?
सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०७९ मा निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सरकारले २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा विज्ञ समूह बनाएर निजगढको विकल्प खोज्न र त्यहीँ बनाउनुपर्ने भए वनक्षेत्रको न्यूनतम जग्गा समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले २० साउन २०७९ मा हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह बनायो, जसले २ असोज २०७९ का दिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण थाल्ने चार किल्ला तोक्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका कामहरु गर्नु पर्नेछ । अर्थातः निगजढ शून्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछ ।
विज्ञ समूहले गरेको अध्ययनमा यो विमानस्थल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सम्भव छ । यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अहिलेको आम्दानी नै पर्याप्त हुने देखिएको विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजा बताउँछन् । ‘विमानस्थल दुई चरणमा बनाउने हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न गर्न प्राधिकरण र सरकारको स्रोत पर्याप्त हुन्छ ।’
उनका अनुसार पहिलो चरणमा समानान्तर धावनमार्गसहित विमानस्थल बनाउन १.२ बिलियन डलर (१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि बिहीबार विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिँदा स्रोतबारे केही बोलिएको छैन । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार ९ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा विस्तार गरी ३ हजार ८४५ हेक्टरमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । यो अघिल्लो योजनाको तुलनामा निकै कम हो । यसअघि सरकारले ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेको थियो । त्यसबेला २४ लाख ५० हजार रुख काट्ने गरी नेपाली सेनासँग सम्झौता समेत भएको थियो ।
तर विज्ञ समूहले ८० प्रतिशत कोल्हवी नगरपालिका र २० प्रतिशत जितपुर सिमरामा भूभाग पर्ने गरी विमानस्थल बनाउन सुझाएको छ । विमानस्थल बनाउन सुझाव दिइएको क्षेत्रमा बस्ती, खेतिपाती र वन फाँडी भएको वन क्षेत्र रहेको छ । जसमा टाँगिया बस्ती र मुआब्जा दिइसकेको रैकर जग्गा छ ।
प्राइमरी एयरपोर्ट बनाउने लक्ष्य
नेपालमा अहिले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन् । तर तीन वटै विमानस्थलका आफ्नै सीमितता छन् । काठमाडौं अधिक चापमा चलिरहेको छ भने अन्य दुई विमानस्थल भैरहवा र पोखराले ट्राफिक पाउन सकेका छैनन् ।
निजगढमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउँदा कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्म ट्राफिक चाप धान्ने दाबी छ । यो विमानस्थल पुर्ण क्षमतामा चल्दा ६ करोडसम्म यात्रु वार्षिक थेग्न सक्नेछ । त्यसेले विज्ञ समूहका सदस्यहरुले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दोस्रो, तेस्रो नभनी ‘प्राइमरी एयरपोर्ट’ भन्ने गर्छन् ।
