पीडितहरूले भुक्तानी बाँकी रकम फिर्ताका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागमा ज्ञापनपत्र पठाएका थिए । ...