मन्त्रालयले प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्ड अनुसारका सेवा सुविधा मात्र प्रदान गर्न/गराउनका लागि निर्देशन दिएको छ। सरकारको यो कदमले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको...