काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनको एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश थप गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले संविधानले प्रधानन्यायाधीश र चार न्यायाधीश रहने भनेको न्यूनतम भएको भन्दै उनले ‘मुद्दाको अवस्था र गम्भीरता हेरेर थप गर्न सकिने राय दिए। यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले भने संविधानभन्दा बाहिर जान कहाँ मिल्छ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने न्यायाधीश थप गर्दा संविधान उल्लंघन भएको नमानिने बताए। संसद विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
१२ रिट निवदेकले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेपछि यसबारे नै बहस भइरहेको छ । आज बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई लगायत प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरुले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासबाट अन्यत्र लाने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभएको उनिहरुको भनाइ छ। विपक्षी सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहने र बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि कम्तीमा ५ जना न्यायाधीश रहने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक इजलासलाई नै पनि बृहत् पूर्ण इजलास मान्न सकिने तर्क पनि राखेका थिए।
_20241127162555.jpg)
