काठमाडौं । दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अब प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्ने संकेत दिएका छन्। केन्द्रजस्तै प्रदेशको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने र बहुमत साबित गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने लोकतान्त्रिक विधिलाई पूर्णतः निषेध गर्न खोजेका छन्।
संसद् विघटन र पार्टी विभाजनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले योहो टेलिभिजनलाई विस्तृत अन्तर्वार्ता दिएका छन् । बुधबार साँझ प्रसारित अन्तर्वार्तामा पत्रकार जीवराम भण्डारीले पार्टी विभाजनपछि प्रदेशका सरकार पनि संकटमा परेको र अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारहरू फेरबदल हुन सक्ने प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘यस अवधिमा यथास्थितिमा मिलेर जानू, जे जहाँ जसरी छ त्यसरी मिलेर जानू प्रदेश वा स्थानीय तहमा उचित हुन्छ, नत्र भने, उहाँहरूले कदम चाल्नुभयो भने मैले थप कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री भनेका छन्।
हाल सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । हाल प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन् । अब पनि प्रदेशमा मिलेर जान सक्ने, तर उनीसमर्थक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कसैले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने हुकुमी अभिव्यक्ति दिएर ओलीले लोकतान्त्रिक समाजलाई आश्चर्यचकित पारेका छन्।
नेकपा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नोविरुद्ध एक कदम चाले त्यसको बदलामा दश कदम चाल्ने र आफूले छोड्नुपर्ने भए कुर्सी भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेपछि उनले संसद् नै विघटन गराएका छन्। जसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट विचाराधीन छ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तासाझेदारका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ।
