काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा' विवाद समाधान भएको भनिए पनि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बन्न सकेको छैन ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बन्ध सुध्रिएको अनुमान गरिए पनि पछिल्लो केही दिनयता त्यसमा केही दरार उत्पन्न भएको संकेतहरू देखा परेका छन् ।
विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र पार्टीका अन्य नेताहरूसँग कुनै सल्लाह नगरी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि पार्टीमा नयाँ विवाद देखिएको हो ।
यद्यपि विवादका बीच पनि प्रदेश ५ को राजधानी दाङ तोक्ने विषयमा भने दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको छ । शुक्रवार उक्त सहमति जुटेपछि प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी भालुवाङ तोक्ने प्रक्रिया प्रदेश सभामा अघि बढिसकेको छ ।
प्रदेश ५ को राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा ओली-प्रचण्ड एकमत भए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा यी दुई नेताबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । अझै राजनीतिक नियुक्तिको विषयले विवाद थपेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवाको बैठकले मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सोही दिनको बैठकले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि राजदूतमा निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतमा निर्मल विश्वकर्मालाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो विषय नेकपामा नयाँ विवादको बिउ बनेको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेरै यसविषयमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस विषयलाई धेरै नचर्काइदिन आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
यो विषयले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई पनि पर धकेलेको छ ।
केले रोकियो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ?
करीब एक साताअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी निकै अघि बढेको थियो ।
आ-आफ्नातर्फबाट भावी मन्त्रीहरूको लिस्ट समेत ओली र प्रचण्डले तयार पारिसकेका थिए ।
हुनेवाला मन्त्रीहरूको लिस्ट तयार भएपनि हटाउनेहरूको सूचि तय हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रभावित भएको नेकपा उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यसमा ओली र प्रचण्डको आ-आफ्नै स्वार्थले भूमिका खेलेको छ ।
ओलीको स्वार्थ : आफूलाई सघाउने पूर्व माओवादी मन्त्री जोगाउने
पूर्व एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हटाउने सवालमा कुनै विवाद नभएपनि पूर्व माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेका केहीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर भएकाले सहमति जुट्न नसकेको स्रोत दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई जोगाउन चाहेका छन् । पार्टी विवाद उत्कर्षमा रहँदा यी दुवैले प्रचण्डलाई छाडेर ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
ओलीले यी दुई मन्त्रीलाई जसरी भएपनि जोगाउन चाहेका छन् ।
प्रचण्डको स्वार्थ : सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउने बहानामा असहयोग गर्नेहरूलाई बिदा गर्ने
खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रचण्ड भने पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूको सेट नै फेर्ने मनस्थितिमा छन् ।
शुक्रवारको भेटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कुरा नभए पनि त्यसभन्दा अघिल्लो भेटमा भने प्रचण्डले स्पस्ट रूपमै भनेका थिए– अहिलेका सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर राम्रो काम गर्नेलाई फेरि ल्याऊँ ।
त्यसो गर्दा आफ्नोतर्फबाट सबै नयाँ मन्त्री लैजाने प्रचण्डको चाहना छ । बादललाई कम्तिमा पनि गृहमन्त्रालयबाट सार्न प्रचण्डले चाहेको स्रोतको दाबी छ ।
वामदेव र नारायणकाजी फ्याक्टर
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ हुनुको अर्को कारण वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हुन् ।
प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित यी दुवै नेता अहिले राष्ट्रिय सभामा छन् ।
अब मन्त्री पनि बन्ने श्रेष्ठ र गौतम दुवैको चाहनाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको छ ।
विशेष गरी वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरू वामदेवविरुद्धको रिटको टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने ओलीले वामदेवलाई छल्न हतार गरेको अवस्था छ ।
तर, सबै परिस्थिति हेर्दा वामदेवविरुद्धको रिट टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देखिन्न ।
कोरोनाले चौपट
अन्यौलता र असन्तुष्टिका बीच कोरोना अर्को अवरोध बनेर अगाडि आएको छ ।
आफ्ना सल्लाहकारहरू र बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोना देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण भेटघाट रद्द गरेका छन् ।
अबको केही दिन यो विषयमा छलफल समेत हुने देखिन्न ।
