काठमाडौं । लामो समयदेखि किचलो रहेको उपत्यका प्रहरी केन्द्र कि प्रदेश मातहत भन्ने विषय अब टुंगिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै सो विवाद टुंगिएको हो । सो अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरीलाई संघ मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूबीच उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र मातहत राख्ने विषयमा सहमति जुटेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिद्वारा जारीे अध्यादेशमा उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत नै रहने व्यवस्था गरिएको हो । अध्यादेश जारी भएपछि अब प्रदेशमा प्रहरीलाई समायोजन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ ।
संघ र प्रदेश प्रहरीबीचको अधिकार बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा २०७६ मा बनेको ऐनमा भने उपत्यकालाई प्रदेश ३ अन्तर्गत राख्ने निर्णय भएपछि विवाद बढेको थियो ।
– प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो
– एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रदेशलाई
– समायोजन खाका मन्त्रिपरिषदमा
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा व्यवस्था हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले हेर्दै आइरहेको छ । अध्यादेशअनुसार अब सो प्रहरी कार्यालयको नाम ‘संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ हुनेछ । त्यसको नेतृत्व भने डीआईजीले नै गर्नेछन् ।
यसैगरी, उपत्यकामा ठूला अपराधजन्य घटना हेर्दै आइरहेको प्रहरीको एकाइ अपराध अनुसन्धान महाशाखा पनि केन्द्र मातहत नै हुनेछ । सो महाशाखाको नामसमेत अब ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ हुनेछ ।
यस्तै, महानगरीय प्रहरी परिसरको अवधारणामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नामसमेत परिवर्तन हुनेछ भने वृत्तहरूको पनि नयाँ स्वरूपमा नामकरण हुनेछ ।
संशोधित अध्यादेशले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अहिले धेरैजसो जिल्लाको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षकले नै गर्दै आइरहेका छन् । अध्यादेशअनुसार अब जिल्लाको नेतृत्वको सरुवा प्रदेशकै निर्णयअनुसार प्रदेश क्षेत्रभित्र हुनेछ । यसअघि प्रदेशलाई डीआईजीसम्मको सरुवा अधिकार माग भएको थियो । प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व भने डीआईजीले गर्नेछन् ।
प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७ प्रहरी रहनेछन् । हाल भने प्रदेश १ मा ११ हजार ६ सय ९९ प्रहरीको दरबन्दी छ । समायोजन हुँदा त्यहाँ संख्या घट्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको खाका मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जनाएको छ । गृहका अधिकारीका अनुसार अब सो खाका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
गृहले पठाएको खाकामा समायोजनका लागि ज्येष्ठता, गृह जिल्ला, इच्छुक संख्या र एक वर्षभन्दा बढी सो प्रदेशमा काम गरेकोसहित ६ आधारमा समायोजन हुने उल्लेख छ ।
गृहले तयार गरेको प्रहरी समायोजन खाकाअनुसार समायोजन गर्दा सबैभन्दा धेरै प्रहरी प्रदेश १ मा र सबैभन्दा कम संख्या कर्णालीमा रहने उल्लेख छ ।
यस्तै, केन्द्रमा २४ हजार ४ सय दरबन्दी रहनेछ । प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा भने समायोजन हुँदा हाल रहेका दरबन्दीसमेत कटौती हुने गृहको प्रस्ताव छ ।
स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा १० हजार ७ सय १७ प्रहरी रहनेछन् । हाल भने प्रदेश १ मा ११ हजार ६ सय ९९ प्रहरीको दरबन्दी छ । समायोजन हुँदा त्यहाँ संख्या घट्नेछ ।
यस्तै, प्रदेश २ मा ९ हजार १ सय ५२, बाग्मती प्रदेश (उपत्यकाबाहेक)मा ७ हजार ७ सय २७, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, प्रदेश ५ मा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ४ सय ५८ प्रहरी संख्या रहनेछ । हाल कर्णाली प्रदेशमा ६ हजार १ सय ११ जनाको दरबन्दी छ । यस्तै, सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ प्रहरीको दरबन्दी प्रस्तावित छ । हाल नेपाल प्रहरीको कुल दरबन्दी ७९ हजार ५ सय ४२ छ ।
गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको समायोजन प्रतिवेदनअुनसार प्रदेशमा रहेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि केन्द्र मातहत नै रहनेछन् । हाल प्रदेशमा एसपीको नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरी छ । जिल्लास्थित ट्राफिक कार्यालयहरू भने प्रदेश प्रहरीकै मातहत रहनेछन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
