काठमाडौं । ज्यान मुद्दामा जेल परेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई कैद सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादमा परेको छ । फैसलाविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । रञ्जन छुटेकै दिन बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको हो । उता, फैसलाको चर्को विरोध भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन शुक्रबार सर्वसाधरणहरु सडकै उत्रिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा लगायतलाई महाअभियोग लगाउन दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले समेत पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायत गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
कोइरालालाई २० वर्ष कैद सजाय भएकोमा १५ असारमा सर्वोच्चले साढे आठ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसला गरेको थियो । जून फैसलाको आलोचना बढीरहेका बेला महन्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो जघन्य प्रकृतीको मुद्दामा पनि सजाय घटाएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्चले आफ्नै पुराना नजिरहरु उल्लंघन गरेर स्वविवेकी अधिकार दुरुपयोग गरी सजाय घटाएकाले फैसला विवादमा परेको हो । यो फैसलाले न्यायालयकै छवीमा धक्का लागेको छ ।
