न्याय एक ‘सपना’

न्याय एक ‘सपना’

छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने सपना साँचेर गोरखाबाट काठमाडौं छिरेकी थिइन्, ४१ वर्षीया लीला देवकोटा । जेठी छोरी स्नातक पढिरहेकी थिइन् । कान्छी प्लस टु । एकमात्र छोरो आठ कक्षामा पढ्दै थियो । स्वयम्भूको एउटा पस्मिना फ्याक्ट्रीमा लीला र उनका श्रीमान मजदुरी गर्थे । त्यसको कमाइले देवकोटा परिवार खुशीसाथ बाँचिरहेको थियो ।

२८ मंसिरको बिहान १० बजेतिर बूढानीलकण्ठ स्कुल गेटअगाडि पुगेपछि भने लीला लीन भइन् । फुटपाथमा हिंडिरहेकी पस्मिना फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने लीलालाई बा१४च ६१२३ नम्बरको निजी कारले ठक्कर दिएपछि पस्मिनाको धागोसरी उनको जीवन चुँडियो । परिवारको सहारा ढल्यो । मदिराले लठ्ठिएका व्यक्तिले चलाएको गाडी फुटपाथमा पुगेर लीलालाई किचेको थियो । “दाजु–भाउजुले विशुद्ध मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्काउने र पढाउने गर्नुभएको थियो,” उनका देवर यादव देवकोटा भन्छन्, “क्यै गरी पनि परिवारमा उनको रिक्तता पूर्ति हुने कुरै भएन ।”

हो, मृत्युको क्षतिपूर्ति असम्भव छ । तर मदिरा पिएर कार चलाएर अरुको ज्यान लिनेलाई कानुनी कारबाही भएमा पीडित परिवारको चित्त बुझाउने बाटो पक्कै हुने थियो । न्यायिक निकायको उपल्लो अड्डाको एउटा निर्णयले भने पीडित पक्षलाई आहत तुल्याइदिएको छ । ३१ असारमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ भाइरसलाई कारण देखाउँदै सवारी ज्यानमुद्दाका आरोपितलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ । प्रहरीले भक्तपुर गोठाटारका २१ वर्षीय पृथ्वी मल्लविरुद्ध तीनदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाएको थियो । मल्ललाई जिल्ला र उच्च अद्दालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । साधारण तारेखमा रिहा भएर मुद्दा छिन्न पाउनुपर्ने भन्दै मल्ल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
 
प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा समेत रहेकी सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको इजलासले अभियुक्त दमको रोगी भएकाले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम हुने तर्कका आधारमा आरोपित मल्ललाई धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको हो । शर्मा पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिजा हुन् । शर्माको कार्यकालमै न्यायालयमा भ्रष्टाचार एवं विकृति चरम विन्दुमा पुगेको मानिन्छ । कमजोर व्यक्तित्व र क्षमताका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएकोमा उनको नियुक्तिबारे आलोचना भएको थियो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको ‘कोटा’ मा शर्मा न्यायाधीश बनेका थिए । हिट एन्ड रन मामिलामा गरिएको मल्ल र शर्माको यस आदेशले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । हुन पनि यसअघि कोभिड–१९ संक्रमणका कारण लकडाउन कडाइ हुँदा समेत न्यायलयले ज्यान मारेको मुद्दाका आरोपितलाई सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर थुनामा पठाएको थियो ।

त्यो आदेश, यो आदेश 
३० फागुन ०७६ मा भरतपुरमा हरिकृष्ण पाध्या (पौडेल) र भुवानीप्रसाद न्यौपानेबीच झगडा हुँदा न्यौपानेको ज्यान गयो । घरायसी विवादलाई लिएर पाध्याले न्यौपानेलाई टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी पिटेका थिए । उपचारकै क्रममा एक हप्तापछि न्यौपानेको मृत्यु भयो । यो घटनामा जिल्ला अदालत चितवनले पाध्यालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । गत ५ वैशाखमा न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले पाध्यालाई कोभिड–१९ जीवाणु संक्रमित भए, नभएको यकिन गरी थुनामा पठाउन भनेको थियो । कोभिड–१९ संक्रमण देखिएमा चिकित्सकको परामर्शपछि आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालत चितवनको यो आदेश यस्तो बेला आएको थियो, जतिबेला न्यायाधीशहरु नै कोभिड–१९ संक्रमणका बेला मुद्दा छिन्ने, नछिन्नेबारे विभाजित थिए । तर लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको बेला सर्वोच्च अदालतले भने कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखाउँदै सवारी ज्यान मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर मुद्दा खेप्ने सुविधा दिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले ५१ हजार रुपैयाँ बिगोको चोरी मुद्दामा समेत पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले भारतीय नागरिक मोहम्मद हैदर अलीलाई चोरीको आरोपमा ३० फागुनमा पक्राउ गरेको थियो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अलीले अलीले आफूलाई कोरोना भाइरसले केही नगर्ने, अल्लाहले बचाउने भन्दै इजलासमै चिच्याएपछि श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले कोरोना भाइरस र मानसिक स्वास्थ्य जाँच्न भनेको थियो । कोरोना भाइरसको नेगेटिभ नतिजा आएपनि उनमा मानसिक समस्या देखियो । तर इजलासले उनलाई कारागार पठाएर उपचार गराउनुको सट्टा प्रहरी हिरासतमै पठायो । फलतः अलि एक सय दिनभन्दा बढी हिरासतमै बसेपछि अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

म्यानिया नामक कडा खालको मानसिक रोग देखिएका अली उपचारपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । तर ज्यान मुद्दा लागेका मल्ललाई सर्वोच्चले धरौटीमा छाड्नु आफैंमा अनौठो देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीश बन्ने पालो पर्खिरहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित इजलासले के न्याय पर्खिरहेका पीडितको ‘सपना’ को हत्या गरेकै हो ?