काठमाडौं । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अनलाइन कक्षामात्रै लिने विदेशी विद्यार्थीको भिसा सेप्टेम्बरदेखि रद्द गर्न लागिएकोमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का उपाध्यक्ष देवीदास भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका बेला यस्तो कदम चाल्नु मानवता बिरोधि कार्य हुने उनको भनाई छ ।
अमेरिकाको यस्तो निर्णयले १३ हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले यो निर्णय छिट्टै फिर्ता लिनको लागि अमेरिकन दुतावाास काठमाडौं मार्फत अमेरिकन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् । साथै उनले अमेरिकासँग कुटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।
देश निकालाको यो नियम एफ-वन भनिने अध्ययन भिसा र एम-वन भनिने व्यावसायिक तालिमका विद्यार्थी भिसावालालाई लागु हुने अमेरिकी इमिग्रेसन एन्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आईसीई)को स्टडेन्ट एन्ड एक्स्चेन्ज भिजिटर प्रोग्रामले जनाएको छ ।
आईसीईको पछिल्लो नियमले थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले कानुनी रूपमा अमेरिका बस्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । आईसीईले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएर अनलाइन कोर्स गरिरहेका विद्यार्थीलाई भिसा जारी नगर्ने र भौतिक रुपमै पढाइ हुने कलेज तथा विश्वविद्यालयमै ट्रान्सफर गर्न सुझाव दिएको छ । यो निर्णयसँगै अमेरिकामा विभिन्न तालिममा सहभागी हुन गएका हजारौं विदेशी विद्यार्थी पनि मर्कामा पर्ने भएका छन् । थुप्रै विद्यार्थी हप्तामा ४० देखि ४५ घण्टा पार्टटाइम काम गरेर कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका थिए ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण हार्भर्डलगायत थुप्रै अमेरिकी विश्वविद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र अनलाइनमै सञ्चालन गर्न थालेका छन् । प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि अमेरिका जान्छन् । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ मा विदेशी विद्यार्थीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४५ अर्ब डलर योगदान गरेका थिए । विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन कार्यक्रमको बीचमा घरफिर्ती व्यावहारिक नभएकाले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गरिरहेको छ । यसले अमेरिकामा रहेका आप्रवासी र अमेरिका जाने तयारीमा रहेका विदेशी नागरिक समस्यामा परेका छन् ।
