काठमाडौं । गरिबीले पिल्सिएका नेपालीको आर्थिक उत्थानका लागि विश्व बैंकलगायतका दाताले दिएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ।
गरिबी निवारण कोषमार्फत ०६१ देखि ०७५ सम्ममा खर्च भएको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक काममा खर्च भएको छ भने समुदायमा लगानी भएको १९ अर्बको जवाफदेही कोही पनि छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।
१४ वर्षसम्म वार्षिक औसत दुई अर्बका हिसाबले खर्च गरेको कोषले आय आर्जनतर्फ ३२ हजार एक सय ९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गरेर घुम्ती कोषबाट १९ अर्ब लगानी गरेको छ । योमध्ये १५ अर्ब कोषद्वारा प्रदान गरिएको हो भने चार अर्ब सामुदायिक संस्थाद्वारा सिर्जना गरिएको हो।
‘तर, विपन्नको नाममा आएको अनुदान अपारदर्शी रूपमा छलछाम खर्च गरिएको छ, सुरु नभएको परियोजना सम्पन्न भएको भनेर रकम भुक्तान गरिएको छ, पहिलो किस्ता लगेकाले दोस्रो किस्ता रकम लिन आएका छैनन्, उनीहरू सम्पर्कमा छैनन्, त्यसैले कोषको रकम जोखिममा छ,’ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको ठहर छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन भन्छ, ‘दोस्रो किस्ताको रकम दाबी गर्दा पहिलो किस्ताको रकमबाट भएको कामको विवरण देखाउनुपर्छ । तर, प्रगति केही पनि नभएकाले उनीहरू दोस्रो किस्ताका लागि आएनन् । देशले लगानी गरेको कार्यक्रम कस्तो भयो भनेर कोषले पनि सोधखोज गरेको छैन । यो भ्रष्टाचार हो, गैरजिम्मेवारी हो, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ।’
यसरी सकियो रकम
पूर्वाधारमा पाँच अर्ब लगानी, तर अनुगमन शून्य । सुरु नै नभएका परियोजना सकिएको रिपोर्ट बनाएर भुक्तानी । संस्था नै सम्पर्कमा नभएकोले जवाफदेही कोही छैन।
(सात जिल्लाका विपन्नलाई हस्तकलाका सामान उत्पादन र बजार प्रवद्र्धन गर्न १० करोड परिचालन, तर कार्यशालामा तीन करोड ५० लाख, क्षमता विकासमा दुई करोड ६ लाख र अनुगमनमा एक करोड चार लाख खर्च।
तालिममा भारत जान कालिगढको नाम स्वीकृत गराएर कर्मचारीको नाममा टिकट, भ्रमण रद्द गरेर टिकटमा भुक्तानी।
२५ करोड ९२ लाख बेरुजु, महालेखाको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष टिप्पणी गर्दा पनि फस्र्यौट भएन ।
नेपालमा दर्तासमेत नभएको भारतीय कम्पनीलाई विनाएजेन्ट विनाप्रतिस्पर्धा तीन करोड ८१ लाखको ठेक्का।
