काठमाडाैं । आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरुसँग छलफल तथा परामर्श नगरी सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा पारित गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
युनियनले बुधवार विधेयक सम्बन्धमा मागपत्र सभामुखलाई बुझाउँदै प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पश्चगामी र अन्यायपूर्ण रहेको आरोप लगाएको छ । यसले सम्पूर्ण कर्मचारी मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रूपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको युनियनले जनाएको छ ।
सम्पूर्ण कर्मचारीको सहमति र स्वीकृतीविपरित सेवा शर्तहरू प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको युनियनको माग पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै अधिकार र स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनका साथै आम कर्मचारीलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलद्वारा जारी मागपत्रमा जनाइएको छ ।
युनियनले आफ्ना १७ बुँदे माग विधेयकमा सम्बोधनका लागि आग्रह गर्दै माग पूरा नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
