काठमाडौं । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकको टुंगो पाँच दिनमा लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको समिति बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सहमतिका लागि समय मागेपछि पाँच दिनको समय दिएको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकपछि सरकारलाई पाँच दिनभित्र विधेयकको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल सुरु भएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि अन्य आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले यसलाई समर्थन गरेको छ तर कांग्रेसले विरोध गरेको छ। बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनुपर्ने भन्दै समय मागेका थिए।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै वा केही वर्षपछि मात्र दिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकताको पक्षमा छ।
मधेसकेन्द्रित दल त्यसको विपक्षमा छन्।