काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आत्मालोचना गरेर सचिवालय बैठक सुरु गरेपछि नेकपा विवाद समझदारीउन्मुख भयो । तर, ओलीले त्यसो नगरेको भए पनि आफ्नै सहकर्मीहरूका कारण प्रचण्ड–नेपाल समूह सम्झौताका लागि दबाबमा परिसकेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन हस्ताक्षर अभियान चलाए पनि उनले बहुमत पुर्याउन सकेका थिएनन् । खासगरी प्रचण्ड–नेपाल समूहनिकट मानिने मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभियानमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
तर, उनीहरूले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने योजनालाई पनि खुलेर साथ नदिएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्।
पूर्वमाओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्ट खुलेरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिए । त्यस्तै, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा थिएनन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पनि तटस्थ बसेका थिए।
उता पूर्वएमाले समूहका घनश्याम भुसाल पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा सक्रिय भएनन् भने अर्का मन्त्री योगेश भट्टराईले त माधव नेपाल समूहको बैठकमा खुलस्त भनेका थिए, ‘हाम्रा असहमति राखौँ, तर प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने माग अहिले उठाउन उचित हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।’
उता भैंसेपाटी भेटघाटपछि पार्टी सचिवालयमा बहुमतमा रहेको गठबन्धन बालुवाटार पुग्दासमेत उल्टो भइसकेको थियो । महासचिव विष्णु पौडेल प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएनन् मात्र, उनले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि ओलीको पक्षमा पुर्याए ।
