काठमाडौँ : राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खोल्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी छोड्ने तयारीमा थिए । बिहीबार बिहानसम्म पार्टीबाट नेताहरू अलग्गिने सूचना पाएपछि डरले समाजवादी र राजपाले बुधबार राति करिब ११ बजे एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राखिएको छ। झन्डा यसअघि समाजवादीले प्रयोग गरेको हुनेछ भने चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गर्दै आएको ‘छाता’ हुनेछ। पार्टी एकताको जानकारी बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई दिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी दल फुटाउनका लागि गरेको षड्यन्त्रलाई रोक्नका लागि तत्कालै एकता गरिहाल्नुपर्ने विश्लेषण दुई दलका नेताहरूले बुधबार साँझको बैठकमा गरेका थिए।
समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले दुई दलको एकताले पार्टी विभाजित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको डिजाइन असफल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘पार्टी विभाजित गर्ने आपराधिक मानसिकता राखेर अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यसले हामीलाई एकीकरणमा आउन दबाब दियो,’ उनले राति कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई पार्टीबीचको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा एकता प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि ओलीको कदमले चाँडै एकतामा पुग्न सहयोग नै गर्यो।’ उनले अब कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजित हुन नसक्ने बताए। ‘सरकार सञ्चालनमा आफू असफल सावित भएपछि पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो, उनको योजनालाई असफल बनाउन सफल भइयो,’ उनले थपे, ‘एकता नै नभएको भए पनि विभाजित गर्न सक्दैनथे।’
पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिन दुई दलले रातारात सहमति गरेका हुन्। दुई दल मिलेपछि अब ४० प्रतिशत सांसद पुर्याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विभाजन टर्छ भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ। दुई दल मिल्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा पुरानो दलको हैसियतमा विभाजन भए त्यसले कानुनी वैधता नपाउने र त्यसमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने आकलन गर्दै समाजवादी र राजपाले मध्यराति एकीकरण गरेका हुन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको रेकर्ड हुुनुपर्छ।
