सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अलपत्र कर्णालीवासी नागरिकलाई उद्धारमा जोड दिएको छ । पुस महिनामा ज्यालादारी कामको सिलसिलामा वाग्मती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका पुगेका तर लकडाउनका कारण रोकिएका तिला गाउँपालिकाका जुम्लाका ३४ अलपत्र मजदुरलाई कर्णाली सरकारको पहलमा उद्धार गरिएको हो ।
मजदुरहरुलाई त्यहाँको स्थानीय सरकारले खाना र नानामा सहयोग नगरेको र उद्धारका लागि कर्णाली सरकारकासँग गुहार माग्दा सहयोग पुगेको सहजकर्ता प्रेमबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । नजिकको सरकारको सहयोगमा मजदुर कर्णाली फर्किने अवसर पाएको सहजकर्ता बस्नेतको भनाइ थियो । सिन्धुपाल्चोकका ३४ मजदुरसहित कामको खोजीमा राजधानी काठमाडौँ चितवनमा पुगेका १०५ नागरिकलाई आजै बसबाट उद्धार गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकार लकडाउन कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै लागिपरेको छ । अर्कोतर्फ सडकमा अलपत्रका नागरिकहरुको उद्धारसमेत गर्नुपर्छ”, कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “अवस्था अध्ययन गरेर अलपत्र नागरिकलाई क्वारेन्टाइन राख्छौँ र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरुको समन्वयमा उनीहरुको घरमा पठाउने व्यवस्थासमेत गरिरहेका हुन्छौँ ।” सरकारको पहिलो काम अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्नु भएकाले यस कार्यमा बढी जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सडक तथा विभिन्न स्थानमा अलपत्र हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, जाजरकोटलगायतका कर्णालीवासी नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकार अहोरात्र खटिरहेको कानूनमन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले अलपत्र नागरिकलाई भेरीगङ्गा नगरपालिका सुर्खेतको बबई, वीरेन्द्रनगरस्थित खुलामञ्चको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्नेदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पनि पु¥याउने काम गरिरहेको छ ।
विशेषगरी भोको अवस्थामा विपन्न र बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको पैसा नलाग्ने हटलाइन सेवाको नम्बर १११० मा सम्पर्क गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । हालसम्म त्यस्तो अवस्थाका नागरिकलाई भोको हुन नदिएको र अलपत्र नागरिकलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने काम गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
_20240419202645.jpg)
