काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को राष्ट्रिय भेला २१ बुँदे समसामयिक विशेष प्रस्ताव तथा सङ्कल्प पारित गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। मङ्सिर २ र ३ गते कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलाले आगामी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वतयारीसँगै आवश्यक परे राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वापसीका लागि आन्दोलनमा उत्रने सङ्कल्प गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको भेलामा देशभर र प्रवासबाट गरी ३ हजार ४१४ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’ मूल नाराका साथ आयोजित भेलामा अध्यक्ष ओलीले ‘आजका दुई कार्यभार र गर्नुपर्ने १५ काम’ विषयमा प्रशिक्षणमूलक मार्गनिर्देशन दिएका थिए। सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले पार्टीले बेहोरेको धक्का चुनावी परिणामबाट मात्र नभई सरकार अपदस्त गरिएदेखि नै सुरु भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको वापसीका लागि जनताको पुनर्जागरणको नेतृत्व एमालेले गर्ने बताए। भदौ २३ र २४ को घटना तथा पार्टीमाथिको घेराबन्दीलाई बुझेर प्रतिबद्धताका साथ जनतामाझ जान उनले अगुवा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए।
भेलामा वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल तथा महासचिव शंकर पोखरेलले विभिन्न वैचारिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए। सचिव भानुभक्त ढकालले सञ्चालन र सचिव पद्मा अर्यालले स्वागत गरेको भेलामा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले २१ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव तथा सङ्कल्प प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारको कडा आलोचना र न्यायिक आयोगको माग
पारित प्रस्तावमा बालेन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारको ८ महिने कार्यकाल राजनीतिक प्रतिशोध, मौलिक अधिकार हनन, संवैधानिक संस्थाहरूको मानमर्दन र स्वेच्छाचारी शासनमा बितेको भन्दै कडा भर्त्सना गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको शपथलगत्तै अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूलाई अपमानपूर्वक गिरफ्तार गरिएको, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई आतङ्कित पारिएको तथा स्वतन्त्र मिडिया र ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाइएको एमालेको आरोप छ।
त्यस्तै, २०८२ भदौ २३–२४ को घटनाका प्रतिवेदन लुकाइएको र राज्य विध्वंशमा संलग्नलाई संरक्षण गरिएको भन्दै एमालेले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको छ। संविधानका २४५ धारा संशोधन गर्ने कार्यदलको सुझाव र प्रदेश खारेज गर्ने मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रस्तावमा सुकुम्बासी बस्तीमाथिको दमन, महँगी, कर वृद्धि र खस्कँदो व्यावसायिक वातावरणप्रति सरकार संवेदनहीन बनेको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय हित, विपद् व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता
आगामी भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या, असमान सन्धि, ईपीजी प्रतिवेदन, व्यापार घाटा र हवाई प्रवेश बिन्दुजस्ता विषयलाई ‘इतिहासको बोझ’ ठानेर नपन्छाई समयतालिकासहितको मार्गचित्र तय गर्न भेलामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यसैगरी, २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट १,४५१ जनाको मृत्यु र ५,७४५ भन्दा बढी बेपत्ता हुनुका साथै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १० प्रतिशत क्षति पुग्दा पनि सरकारले उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा लापर्बाही गरेको आरोप लगाइएको छ। राहत कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिँदा पनि पीडितले न्यूनतम सुविधा नपाएको भन्दै तत्काल दिगो पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त सडक–पुलको मर्मत र कोप–३१ मा हिमाली जलवायु जोखिमको मुद्दा उठाउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा भेलाले प्यालेस्टाइन, इरान, क्युबा, भेनेज्वेला, लेबनान र युक्रेनमाथिको बाह्य हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै म्यान्मारमा लोकतन्त्र पुनर्बहालीको माग गरेको छ। चीनको सेञ्जेनमा भइरहेको चीन, अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिहरूको त्रिपक्षीय बैठकले विश्व शान्ति र आणविक निशस्त्रीकरणमा टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै खाडी क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण जोखिममा परेका करिब २० लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि तत्काल तयारी गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
पार्टी शुद्धीकरण र विशेष सङ्कल्प
भेलाले पार्टीभित्र देखापरेका विलासी शैली, गुटबन्दी, यान्त्रिकता र आचरणगत विचलनलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। जनताको घरदैलोमा पुगेर सुझाव तथा आलोचना सुन्ने, युवा पुस्तासँग संवाद र सहकार्य बढाउने, नैतिक र पारदर्शी जीवनशैली अपनाउने तथा आगामी निर्वाचनमा विधि र जनभावनाअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने अठोटसहित भेला सम्पन्न भएको छ।