काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विराटनगरस्थित फलफूल फार्मको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णयमा आफूबाट कुनै पनि गलत काम नभएको दाबी गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०८३ भदौ २ मा दिएको बयानका क्रममा उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर आएको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णय गरेको स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रस्तावको कानुनी वैधता जाँच गर्ने मुख्य जिम्मेवारी मुख्यसचिवको हुने उल्लेख गर्दै नेपालले मुख्यसचिवले प्रक्रियासम्मत रहेको भनी विश्वस्त पारेपछि नै निर्णय गरिएको जिकिर गरे। राष्ट्रलाई नोक्सान पुग्ने वा कानुनविपरीत हुने कुनै पनि कार्यमा आफ्नो कहिल्यै समर्थन नरहने उनको भनाइ छ। साथै, जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय प्रक्रियाका क्रममा तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको कम्पनी सञ्चालकहरूसँगको नातासम्बन्धबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि उनले बताए।
अख्तियारले गत मंगलबार सोही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले प्रतिवादीहरूसँग ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारसमक्ष दिएको आफ्नो बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले विभागीय मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस हुने प्रस्ताव कानुनबमोजिम भए नभएको तथा कागजातहरूको सम्पूर्णता जाँच गर्ने अधिकार मुख्यसचिवको हुने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीको हुने र कानुनविपरीत देखिए प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सकिने उनले उल्लेख गरे।
भूमिसुधार मन्त्रालयबाट विधिपूर्वक आएको प्रस्तावमा सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगरी २०६६ असार १६ गतेको बैठकले सामाजिक समितिमा राम्ररी छलफल गरी उपयुक्त ठहरे निर्णय गर्ने अधिकार सोही समितिलाई दिएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रिया पुगे नपुगेको विषयमा मुख्यसचिवको रायमाथि विश्वास र भरोसा गर्ने बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा विज्ञ तथा कानुनका जानकारसमेत रहने हुँदा समितिको निर्णयबमोजिम प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट पारे।
सरकारी जग्गा हुनुपर्ने अवस्थामा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले गलत काम गरेको भए सरकारले त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यमा आफ्नो पूर्ण साथ र समर्थन रहने नेपालले बताए। विराटनगर र बनिगामाको जग्गाको मूल्याङ्कनको विषय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको आफूलाई नभएको र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई आधार बनाएर आफूमाथि लगाइएको आरोप गलत तथा अनुचित रहेको उनको दाबी छ।
