विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि सवारी कर नतिरेका एवं ब्लुबुक नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई बक्यौता व्यवस्थापन गर्न छुट सुविधा दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत लामो समयदेखि कर नतिरेका, सञ्चालनमा नरहेका र प्रयोगविहीन सवारीसाधनको कर तथा जरिबाना व्यवस्थापनमा सहुलियत दिएको हो । प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलका अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारी कर वा ब्लुबुक नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सवारीधनीले पछिल्लो तीन वर्षको कर, नवीकरण दस्तुर र जरिबाना बुझाएपछि त्यसअघिको अवधिको जरिबाना तिर्नुपर्ने छैन । यो सुविधा २०८४ जेठ मसान्तसम्म लिन सकिने पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारी कर नतिरेका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन दर्ता खारेज वा लगत कट्टा गर्न चाहनेका लागि पनि सरकारले छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता सवारीधनीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को एक वर्षको सवारी कर मात्र बुझाएपछि बाँकी कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई सवारीको लगत कट्टा गरिनेछ ।
बीस वर्ष आयु पूरा भएर स्क्र्यापमा गएका, जफत भएका वा दुर्घटनाका कारण सञ्चालनमा नरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनको हकमा पनि यही प्रकारको सुविधा दिइएको छ । यस्ता सवारीसाधनको कर बाँकी भए आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कर मात्र बुझाएर बाँकी कर तथा जरिबाना छुटसहित लगत कट्टा गर्न सकिनेछ ।
ब्लुबुक हराएको वा नासिएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको पौडेलले बताए । त्यसैगरी सरकारी निकायका नाममा दर्ता भएका सवारीसाधन लिलाम गर्दा बाँकी रहेको सवारी कर असुल नगरी लगत कट्टा गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र लागू हुनेछ ।
प्रदेश राजस्व कार्यालयका प्रमुख पौडेलका अनुसार छुट सुविधा कोशी प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनमा मात्र लागू हुनेछ । ब्लुबुकमा साविकको अञ्चल कोड ‘मे’ वा ‘को’, प्रदेश कोड प्र. १, प्रदेश-१ वा कोशी प्रदेशको दर्ता नम्बर भएका सवारीसाधनले सुविधा पाउनेछन् ।
लामो समयदेखि कर नतिरेका तथा सञ्चालनमा नरहेका सवारीसाधनको अभिलेख व्यवस्थापनसँगै राजस्व बक्यौता घटाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सम्बन्धित सवारीधनीले तोकिएको अवधिभित्र यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयमार्फत छुट सुविधा लिन सक्ने जानकारी पौडेलले दिए ।
