काठमाडौं : सरकारले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । राहत वितरण गर्नेले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिनु पर्छ । त्यसैले नगरपालिकाले रोहिंग्या शरणार्थीको शिविरमा राहत रोक्नु पर्ने अवस्था आएको हुन सक्छ ।
सन् २०१३ मा म्यानमारबाट आफ्नो र परिवारका सदस्यको ज्यान जोगाउन भागेर उनीहरु नेपाल आएका थिए । सरकारले अवैध रुपमा बसेका अल्पसंख्यक रोहिंग्याहरुलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छैन । परिवार पाल्नुपर्ने बाध्यताले लुकीछिपी भए पनि ज्याला मजदुरी गर्दै आएका थिए । लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प भएकाले ज्याला मजदुरी पनि बन्द भयो । कसैकसैले दया लागेर रासन सहयोग गर्दथे । त्यो पनि वडा कार्यालयका कर्मचारीले आजबाट रोकिदिए ।
राहत रोक्ने वडा कार्यालयको निर्णयले शिविरका सबै सदस्यहरु चिन्तित छन् । त्यसैले शिविरमा महामारी फैलिन नदिन र सरकारले केही सोचोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।
