काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको गम्भीर फौजदारी मुद्दा फिर्ता तयारी तथा सहकारी ठगीलगायत मुद्दा पार्टीको प्रचार सूत्र बन्दै गएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका अभियन्तादेखि चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको अन्तरिम सरकारले समेत लामिछानेलाई जेल बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्थादेखि फौजदारी मुद्दा अभियोजन संशोधनमा सघाउने कामले राजनीतिक प्रचार सूत्रको स्वरूप लिँदै गएको हो ।
अघिल्ला सरकारविरोधी माहौल निर्माण गर्नका लागि स्वतन्त्र निकायहरूमा पनि सरकारी छायाँ परेको र निर्वाचन गराउन नियुक्त प्रधानमन्त्री तथा अन्तरिम सरकार रास्वपा र रवि लामिछानेको पक्षमा दुरुपयोग भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति र असहमति प्रकट हुन लागेको छ ।
सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै ‘राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको’ भन्ने आशयको टिप्पणी लेख्दै लामिछानेको विरुद्धमा सरकारले दायर गरेको गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न लाग्नुले सरकारको नियतमा शंका उब्जिएको आरोप लागेको छ ।
रविका मुद्दा प्रचार सूत्र
लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा रास्वपाको प्रचार सूत्र बन्दै गएको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित लामिछाने ३ वर्षको अवधिमा सहकारी ठगीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसहितका मुद्दाका कारण चर्चामा रहे ।
निर्वाचन सँघारमा उनलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाबाट समेत सफाइ प्रयास गर्दै ‘विगतमा प्रतिशोध साँधिएको’ भन्ने आशयको महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले मुद्दा र प्रचारको साइनो जोडिएको देखिएको छ ।
लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा अभियोग संशोधनका लागि बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयल स्वीकृति दिएपछि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा विरोध सुरु भएको छ । समर्थन र विरोधका नाममा भएका चर्चाले आफूहरूलाई फाइदा पुगिरहेको विश्लेषण गर्दै लामिछाने र उनको पार्टी रास्वपाले यसलाई ‘प्रचार सूत्र’ बनाउने देखिएको हो ।
लामिछानेविरुद्ध ‘पासपोर्ट प्रकरण’ मुद्दासमेत विवादमै रहेको बेला यतिखेर दुई वटा मुद्दाका कारण रवि आलोचना र विवादमा छन् । २०७९ को निर्वाचनबाट सांसद निर्वाचित भई गृहमन्त्री भएका लामिछानेलाई अमेरिका नागरिकता जारी राखेको आरोप लागेपछि मन्त्रीबाट हटाइएका थिए । त्यागेको नेपाली नागरिकताबाट सांसद र मन्त्री भएको भन्दै उनलाई हटाइएपछि उनले चितवनबाट अर्को नागरिकता लिएका थिए ।
लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले २३ फागुन २०८० मा दोषी ठहर गरेपछि उनको पद खारेज भएको थियो । नागरिकता पुनप्र्राप्तिपछि उपनिर्वाचनबाट पुनः विजयी भएका लामिछाने त्यसयता सहकारी ठगी प्रकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
रविको निशाना फौजदारी मुद्दा
रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो निशानामा फौजदारी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनलाई बनाएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशीला कार्कीदेखि जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङ र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेतलाई वान टु वान भेटेरै मुद्दा फिर्ताको वातावरणमा लामिछाने र गुरुङ लागेका छन् ।
गुरुङले नै रविलाई निकाल्नेदेखि धेरै काममा आफू कैयौँ रात अनिँदो बसेर लागेको खुलासा गरिसकेका छन् । कुलमान घिसिङलाई रास्वपासँगको एकतामा ल्याएपछि खुसी व्यक्त गर्दैैगर्दा गुरुङले यो खुलासा गरेका थिए । जेलबाट बाहिर निस्किएदेखि नै मुद्दाकेन्द्रित चहलपहल रविको लागि मात्र नभई रास्वपाको कूटनीतिक प्रचारका लागि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘रविलाई एकदमै अन्याय गरिएको रहेछ भन्ने पार्नका लागि रविका विषयमा ज्यादा चर्चा हुने गरेको छ, यो उनीहरू आफै ंले पनि गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ, मुद्दा हाल्नेदेखि विभिन्न अदालत घुमाउने र जेलभित्र बाहिर गराउने यी सबै चर्चाका लागि स्याडो गेमका रूपमा भइरहेका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चर्चासँगै फौजदारी मुद्दाबाट मुक्ति खोजेका लामिछानेको बाटो खुलेको देखिएको छ । बुधबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको निर्णयअनुसार लामिछानेले सुरु अदालतको रूपमा कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्लाका सरकारी वकिलमार्फत अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिन सक्ने भएका छन् । यस क्रममा लामिछानेले सम्बन्धित जिल्लाहरूमा निवेदन दिने, पेसी चढाइएको र त्यसको फैसला दिइएका विषयहरूलाई समेत रास्वपाले राजनीतिक प्रचारको सूत्र बनाउने भएको छ ।
लामिछानेले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सफाइ लिन खोजेसँगै सहकारी ठगीमा भने सम्बन्धित पक्षसँग समझदारी र मिलापत्र गर्नेदेखि बिगोबमोजिमको जरिवाना तिरेपछि पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने अवस्था नहुने भएकोले फौजदारी मुद्दा फिर्तामा केन्द्रित भएका छन् । अदालतहरूले अनुमति दिएको खण्डमा उनको मुद्दा संशोधन हुनेछ र उनी यी मुद्दाबाट उन्मुक्त हुनेछन् ।
निर्दोष देखिने आधार ‘सूर्य थापा प्रतिवेदन’
लामिछानेले आफूलाई सहकारी प्रकरणमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपर ाधमा दोषी दाबी गर्न नमिल्ने आधारका लागि एमाले नेता तथा तत्कालीन सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै आधार हुने भएको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले नै लामिछानेलाई सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडियामा रकम आउने काममा रविको कुनै कुनै संलग्नता पुष्टि नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
एउटै अभियोगपत्रमा ४४ मुद्दा एउटामात्रै फिर्ता
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार गरेको निर्णय र निर्देशन सरकारलाई ‘गलपासो’ बन्ने भएको छ । ८ पुस २०८१ मा रवि लामिछानेसहितको विरुद्धमा सरकारका तर्फबाट कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र दायर भएको थियो । एउटै अभियोगपत्रमा ७ वटा कम्पनीसमेत ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
तर, बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रास्वपा सभापति लामिछानेको मात्र मुद्दा फिर्ताका लागि अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन आरोपपत्र र अभियोजन भन्दा हालको निर्णय बढी पूर्वाग्रही देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मुख वर्तमान सरकार निर्माणमा वार्तादेखि मन्त्री छनोटमा देखिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सक्रियतामा भएका निर्णयले सरकारी छायामा भएको भन्ने आरोप थप प्रमाणित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पाँच अदालतमा विचाराधीन लामिछाने सम्बन्धित मुद्दाका अभियोग एकैपटकमा संशोधन निर्णय गरेपछि मुद्दामा जोडिएका ४३ जनाको विषय पनि गलपासो हुने देखिएको हो ।
प्रचारका लागि क्षतिपूर्ति दाबी
निर्वाचन सम्मुखमा लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनका लागि न्यायालयले अनुमति दिएको खण्डमा रविले तत्कालीन अनुसन्धान अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । आफू सो दोषमा संलग्न नभएको भन्दै व्यापक प्रचार गराइरहेका लामिछानेका तर्फबाट तत्कालीन अनुसन्धान अधिकारीविरुद्धमा गलत आरोप र अभियोजन गरेको विरुद्धमा ६ महिनादेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गर्दै अदालत गएको खण्डमा अर्को चर्चा सूत्र हुनसक्छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा पठाइँदा अनुसन्धान अधिकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको रूपमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया चल्दै गर्दा लामिछानेले यसलाई राजनीतिक मुद्दासँगै आङ्खनो क्लिन चिटको लागिसमेत बाटो खोलेका छन् ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस र साबिक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले ‘आफू आधिकारिक भएको’ अडान राख्न थालेपछि यसको आधिकारिकता टुंग्याउनेदेखि पहिल्याउनेसम्मका चाप निर्वाचन आयोगमा थपिएका छन् ।
_20260101113922.jpg)
