काठमाडौं । सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले बसोबास गरिरहेको वा सेवारत निर्वाचन क्षेत्रबाटै मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधनको तयारी गरेको हो । निर्वाचन आयोगले विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर कानुनी तथा प्राविधिक तयारीसहित मतदान व्यवस्थापनको सहजीकरण गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
विदेशमा बसोबास गरिरहेका नागरिकले समेत मताधिकार पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन तथा पैरवी भइरहेका बेलामा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मताधिकार व्यवस्था सहजीकरण पनि एक हिसाबले प्रोग्रेसिभ कदम हुने भएकाले तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर अर्थात् अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास वा सेवारत मतदाताका लागि आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था जनाई अस्थायी मतदातासूचीमा सूचीकृत गरी मतदानमा सहभागी गराउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
मतदानका लागि हरेक पालिकामा कम्तीमा एउटा विशिष्टीकृत मतदान केन्द्र निर्धारण गरी मतदाताहरूको भौतिक उपस्थितिमै मतदान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारको थिंकट्यांक संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको बताउँदै आयोगले सोहीअनुरूप काम अघि बढाएको छ ।
प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको सुझावमा अस्थायी मतदान केन्द्रमा अस्थायी मतदाताहरूका लागि पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गरी फरक–फरक मतपेटिका राख्न सकिने जनाइएको छ । यसरी प्राप्त मतपत्र सुरक्षित गरेर प्रत्यक्षतर्फ निजको मतदाताको स्थायी निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई तथा समानुपातिकतर्फ निजले रोजेको राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन सकिने विश्लेषण आयोगको छ । यसकै आधारमा कानुन संशोधनसँगै वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मताधिकार दिन सकिनेगरी आयोगले तयारी गरेको हो ।
अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्नका लागि अस्थायी मतदाता सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । मतदाता नामावलीमा मतदाता सूचीकृत भइसकेपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने अस्थायी मतदातासूचीमा सूचीकृत अर्थात् स्थानान्तर हुनुपर्छ । कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर अस्थायी मतदाता सूचीमा सूचीकृत गराउन सकिने सुझावअनुसार काम गर्न सकिने नसकिने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचनका लागि ९३ दललाई चिह्न
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गतको समानुपातिक प्रणालीमा भाग लिने ९३ दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ । २१, २२ र २३ मंसिर गरेर तीन दिनको समय सीमाभित्र समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका दलमध्ये अन्तिम रूपमा कायम सय दललाई निर्वाचन आयोगले विभिन्न ९३ वटा निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको हो ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन सय दलले निवेदन दिएको भए पनि कतिपय दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल निर्वाचन चिह्नमा भाग लिनेगरी निवेदन दिएका कारण ९३ वटा निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगले सार्वजनिक गरेका चिह्नहरूको सूचीमा नेकपा (एमाले)को सूर्य चिह्न पहिलो पंक्तिमा छ । दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसको रूख र तेस्रोमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँचकुने तारा रहेको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घण्टी चौथो र पाँचौंमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को हलो चिह्न रहेको छ ।
_20251116115138.JPG)
