नेकपा एमालेको जोड संसद् पुनःस्थापनामै

नेकपा एमालेको जोड संसद् पुनःस्थापनामै

काठमाडौं। सरकार र निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल नेकपा एमाले भने संसद् पुनःस्थापनाको लागि दबाब दिनमा केन्द्रित भएको छ।

संसद् विघटनविरुद्ध एमालेले सडक प्रदर्शन सँगसँगै कानुनी बाटो पनि अपनाउने रणनीति लिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने तयारी गरिरहेको एमालेले आज (मंगलबार) विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्नका आज विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै भने, ‘मुलुकमा विकसित अहिलेको असामान्य र जटिल परिस्थिति तथा यसको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक निकासका लागी निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा छलफल गर्न दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आयोजना गरिएको छ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि बर्तौलाले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा बैठक बोलाएका हुन्। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो।

सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी फागुन २१ मा चुनावको घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १७ रिट निवेदन परेका छन्। ती रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि दबाब दिन एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन पनि गरिरहेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७९ सिट छ। एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले भनेको छ, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ। त्यसैकारण पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा होमिनुपर्छ।’

संसद् पुनःस्थापना र पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार विघटनको माग गर्दै एमालेले चरणबद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ । एमालेले शनिबार देशैभरि जनसभा गरेको थियो।

एमालेकै भाषामा प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध जनपरिचालन कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम र ठूला सहरहरूमा जनसभाको आयोजना गरेको हो । संसद् विघटनविरुद्ध एमालेले चार चरणमा जनपरिचालन कार्यक्रम तय गरेको थियो। पहिलो चरणमा गत २२ गते देशैभरि वडा भेला भएको छ। २५ गते अधिकांश पालिकाहरूमा जनप्रदर्शन तथा र्‍यालीहरू भएका छन्।

तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाहरूमा जनसभा गरेको छ। जनपरिचालनको समापन मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभा गरेर समापन गरिने पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन्।

संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको नेकपा एमालेले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सरकारले नै वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ। मिति घोषणा गरेपछि चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार नै इमानदार नदेखिएको एमालेको टिप्पणी छ।

एमाले झापाका अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले चुनाव गराउने नाटक गर्नु आफैँमा हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो सरकार चुनाव गराउने भन्छ । नेताहरूलाई स्थान हद तोकेको छ । जिल्ला जान नपाउने, निर्वाचन क्षेत्र जान नपाउने, प्रचार गर्न नपाउने । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यस प्रकारको अवरोध गरेर कस्तो प्रकारको चुनाव गर्न खोजिएको हो ?’

एमाले नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन गराउन नचाहेको आरोप लगाएका हुन् । सोमबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अधिकारीले भने, ‘पूर्वाधार बनाएकै छैन । राजनीतिक दलका भेट्नै मन लाग्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउन खोजेको हो भन्ने तपाईंलाई लाग्छ र ? त्यसैले चुनाव गराउन खोजिएको कुनै आधार नै देखिएको छैन । र, चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा आम जनतालाई विश्वास पनि छैन ।’

उनले प्रहरीबाट लुटिएका हतियारले पनि चुनावमा भय रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका अधिकारीले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘हतियारहरू लुटिएका छन् । प्रहरीको पोसाक र लजिस्टिक सामानहरू पनि लुटिएका छन् । र, कुनै पनि मतदान केन्द्रमा एसएलआर समेत प्रयोग गरेर प्रहरीकै पोसाकमा गोलाबारुद हुने सम्भावना छँदै छ। त्यसलाई शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन, भयरहित वातावरण बनाउनुपर्ने सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।’

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम नभएको उनको टिप्पणी छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए तत्कालका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नबन्ने ग्यारेण्टी दिन एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट