काठमाडाैं । ‘जेन–जी मुभमेण्ट अलायन्स’, ‘काउन्सिल अफ जेन–जी’ र ‘जेन–जी फ्रन्ट’ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष एकीकृत जेन–जी आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्षबीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्दै जेन–जी समूहहरुले प्रत्रानमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता पत्रको मस्यौदा बुझाएका हुन् ।
सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।
जेन–जी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रश्ताव समेत गरेको छ ।
प्रश्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् ।
प्रस्ताव गरेका प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
आन्दोलनले उठाएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन स्थापना गर्न सरकार तयार रहोस्।
सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले आवश्यक वातावरण बनाउन सहकार्य गरून्।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनमा प्रयोग गरेको दमनका घटनाहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अभियोजन र कारबाही गर्न गठन भएको आयोगलाई सक्रिय बनाइयोस्।
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई दिगो राजनीतिक अभ्यासको रूपमा विकास गरियोस्।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका रोडम्यापसमेत प्रस्तावमा समावेश गरियोस्।
_20251031075116.JPG)